पाकिस्तानी जेल में कैद भारत के नागरिक कुलभूषण जाधव पर गुरुवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरु हुई, लेकिन इस सुनवाई में अदालत, वकील और गवाह सब पाकिस्तान के ही थे। क्योंकि बीते दिनों इमरान सरकार ने भारतीय वकील मुहैया कराए जाने की अपील को खारिज कर दिया था। लेकिन गुरुवार को सुनवाई के दौरान पाकिस्तान सरकार की एक बार फिर से किरकिरी हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भारत को कुलभूषण के लिए वकील नियुक्त करने का दूसरा मौका दिया है। इस मामले में पाकिस्तान सरकार लगातार अपने नापाक इरादे जताती रही है। भारत को एक और मौका देते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया। अब कोर्ट में 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
भारत की मांग पर पाकिस्तान की ना ?
इससे पहले पाकिस्तान ने भारतीय वकील को नियुक्त करने की मांग खारिज कर दी थी। पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ज़ाहिद हफीज चौधरी ने कहा था कि, इस देश की अदालत में भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भारतीय वकील को अनुमति देना कानूनी रूप से संभव नहीं है। पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ज़ाहिद हफीज चौधरी से साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में इस संबंध में भारत द्वारा की गई मांग के बारे में सवाल किया गया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय पक्ष जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भारतीय वकील को अनुमति देने की असंगत मांग कर रहा है। हमने बार-बार उन्हें कहा है कि केवल वे वकील ही अदालत में जाधव का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिनके पास पाकिस्तान में वकालत करने का लाइसेंस है।
अगली सुनवाई पर भारत का बयान
हाईकोर्ट में सुनवाई टलने के बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हम कूटनीतिक माध्यमों से पाकिस्तान के संपर्क में हैं। कुलभूषण जाधव की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार हर संभव कदम उठा रही है। सुनवाई में अदालत ने पाकिस्तान सरकार को एक बार फिर भारतीय उच्चायोग को वकील नियुक्ति का प्रस्ताव देने के लिए कहा था। हालांकि भारत ने किसी पाकिस्तानी वकील को पैरवी के लिए अदालत नहीं भेजा।
क्या है पूरा मामला ?
पाकिस्तान 2016 से झूठा दावा करता आया है कि जाधव को जासूसी के आरोप में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था, जबकि भारत पाक के इस फिल्मी कहानी को नकार चुका है। भारत ने कहा है कि जाधव को चाबहार के ईरानी बंदरगाह से अगवा किया गया था। 2017 में पाकिस्तान सैन्य अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। जिसके बाद भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया था, जहां उनकी फांसी पर रोक लगा दी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पिछले साल 2019 के जुलाई में कहा था कि, पाकिस्तान को जाधव को दोषी ठहराए जाने और सजा की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करना चाहिए। साथ ही 15-1 के वोट से आईसीजे ने भारत के इस दावे को सही ठहराया था कि पाकिस्तान ने कई मामलों में कॉउसंलर रिलेशंस पर वियना कन्वेंशन के नियमों का उल्लंघन किया है।