Parsi Community: भारत (India) में जहां एक ओर लगातार कुल आबादी बढ़ रही है। तो वहीं, दूसरी तरफ देश में एक समुदाय ऐसा भी है, जिसकी आबादी में लगातार कमी देखी जा रही है। ऐसे में ये स्थिति संतुलन के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे में बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय (minority community) पारसियों (Parsis) की आबादी घट रही है।
हालात अब ऐसे बन गए है कि इस अल्पसंख्यक समुदाय के करीब 30 प्रतिशत विवाह के योग्य वयस्क अविवाहित हैं। यही कारण है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ‘जियो पारसी’ योजना के तहत पारसी पुरुष और महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए ‘ऑनलाइन डेटिंग’ और काउंसलिंग पर जोर दे रहा है।
2013 में ‘जियो पारसी’ योजना की शुरुआत हुई
बताया जा रहा है कि इसके पीछे पारसी युवाओं का शादी में कम दिलचस्पी होना है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पारसी समुदाय की आबादी का संतुलन बनाए रखने और प्रजनन दर बढ़ाने के मकसद से नवंबर, 2013 में ‘जियो पारसी’ योजना की शुरुआत की थी, जिसके लिए हर साल चार से पांच करोड़ रुपये का बजट मुहैया कराया जाता है। मंत्रालय की इस योजना का क्रियान्वयन ‘पारजोर फाउंडेशन’ नामक संस्था द्वारा कुछ अन्य पारसी संगठनों के साथ मिलकर किया जाता है।
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समुदाय की हालत काफी खराब
वहीं, अल्पसंख्यक मंत्रालय की इस योजना की क्रियान्वयन संस्था ‘पारजोर फाउंडेशन’ की निदेशक शेरनाज कामा ने कहा कि पारसी समुदाय के लोगों को शादी और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है, क्योंकि इस समुदाय में कुल प्रजनन दर करीब 0.8 प्रति दंपति है और हर साल औसतन 200 से 300 बच्चों के जन्म की तुलना में औसतन 800 लोगों की मृत्यु होती है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों के मुकाबले बहुत खराब स्थिति है।
शेरनाज कामा ने आगे कहा कि जियो पारसी योजना शुरू होने से लेकर अब तक (15 जुलाई तक) हमारे प्रयासों से 376 बच्चे पैदा हुए जो हर साल पारसी समुदाय में पैदा होने वाले औसतन 200 बच्चों से अतिरिक्त हैं। उनका कहना है कि पारसी समुदाय में बच्चे कम पैदा होने की सबसे बड़ी वजह वयस्कों का अविवाहित रहना है।
तो ये है वजह? जान लीजिए
बताया जा रहा कि कई युवओं पर बुजुर्गों की जिम्मेदारी है, ऐसे में वह चाहकर भी शादी नहीं कर पा रहे है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक युवा दंपत्ति पर 8 बुजुर्गों की जिम्मेदारी है। ऐसे में सरकार की तरफ से मिलने वाली राशि भी पर्याप्त नहीं है। बता दें कि सरकार चार हजार रुपये महीने के देती है, जिससे बुजुर्गो की देखभाल की जा सकें।
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