किसान कानूनों के विरोध को लेकर पिछले 21 दिनों से सर्दी के मौसम में किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसानों की बस एक मांग है कि, सरकार किसान कानून को वापस ले ले। इसके साथ ही किसानों ने साफ शब्दों में कहा है कि, जब तक सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस नही ले लेती तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। यही वजह है कि, सरकार की तरफ से किसानों को मनाने के सभी प्रयास नाकामयाब रहे हैं। ऐसे में किसानों और सरकार के बीच चल रही जंग देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने किसानों और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिये रणनीति तैयार की है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए एक कमिटी बनाने के संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई की जिसमे किसान को दिल्ली सीमा से हटाने की मांग की गई थी। इस मांग पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा यह देशव्यापी मुद्दा है।इसलिये सुप्रीम कोर्ट सरकार एक ऐसी कमेटी का गठन करेगा। जिससे सरकार और किसानों के बीच चल रहा विवाद निबट सके। इस कमेटी में सरकार, आंदोलनकारी किसान संगठनों सहित वो किसान भी शामिल होंगे जो इस आंदोलन का अभी हिस्सा नहीं बने हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 याचिकाओं पर सुनावई करते हुए सुनवाई की है।इनमें से तीन याचिकाओँ मे से दो याचिकाओं में कहा गया है कि, सुप्रीम कोर्ट को शाहीन बाग वाले अपने फैसले का पालन करना चाहिए जिसमें कोर्ट ने कहा था कि, इस तरह सड़क घेर कर बैठ जाना ठीक नहीं है। इसलिये सुप्रीम कर्टे ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा है कि,
यह देखना होगा कि शाहीन बाग में कितने लोग थे और यहां कितने? सरकार को कोई कदम उठाते समय कानून-व्यवस्था का ध्यान भी रखना होता है। इसके सथ ही इस तीसरी याचिका में कहा गया था कि, सरकार को किसानो के मुद्दे पर विचार करना चाहिए। इन याचिकाओं में एक भी ऐसी याचिका नही थी। जिसमे किसानो के पक्ष की बात की हो। जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जज भी काफी हैरान थे। इस सुनवाई ने कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ता से कहा कि वह आंदोलनकारी संगठनों का भी पक्ष इसमें जोड़े। इसके साथ इस मुद्दे पर कल एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने केन्द्र सराकर से उन सभी लोगों के नाम मांगे हैं। जिन्होंने रास्ता रोका हुआ है।