Punjab New Excise Policy: पंजाब की भगवंत मान (Bhagwant Mann) सरकार ने सूबे के शराब प्रेमियों (liquor lovers) के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने कुछ ही वक्त में कई बड़े फैसले किए हैं।
मान सरकार (Mann government) ने नई आबकारी नीति (new excise policy) को लागू करने का फैसला किया है। आप सरकार (AAP government) की इस नई आबकारी नीति के तहत पंजाब (Punjab) में 40 फीसदी (40 percent) तक शराब की कीमतें कम हो जाएंगी। पंजाब सरकार (Punjab government) को उम्मीद है कि इस नई आबकारी नीति के लागू होने के बाद उसे 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व (revenue) प्राप्त होगा।
नई आबकारी नीति के पीछे ये है सरकार की मंशा
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति पर अपनी मुहर लगाई। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकार की इस योजना के पीछे मंशा साफ है कि वह पंजाब में होने वाली शराब की तस्करी को रोकना चाहती है। ऐसे में सरकार के मुताबिक, इस नई आबकारी नीति में पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी रोकने के लिए निगरानी टीम का गठन और साथ ही सूबे के राजस्व में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस तारीख से लागू होगी ये नीति
पंजाब के मुखयमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार इस नई आबकारी नीति को अगले महीने 1 जुलाई से लागू करेगी, जो अगले साल मतलब 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी। इसके बाद मान सरकार इस योजना पर गहरी समीक्षा करेगी और पता लगाएगी कि उसकी इस नीति का पंजाब में क्या और कितना असर हुआ।
नई आबकारी नीति में इस पर दिया गया है जोर
सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत एक्साइज ड्यूटी की चोरी रोकने के लिए और शराब माफिया का गठजोड़ खत्म करने का फैसला किया है। विभाग के पास अब 2 की बजाय 4 बटालियनें होंगी। नई नीति में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि शराब निर्माता, थोक विक्रेता और परचून विक्रेताओं के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहे। सभी पूरी तरह अलग इकाई के तौर पर काम करेंगे और इन सभी के बीच कोई साझा हिस्सेदार नहीं होगा। अधिकारी नकली व तस्करी वाली शराब को पकड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे। जिला स्तर की टीमोें का देखरेख इटीओ करेंगे।
इतने ठेके अलॉट किए जाएंगे
मान सरकार की इस नीति के पीछे आबकारी विभाग को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना चाहते है। सिस्टम कें लिए ई-टेंडरिंग कर 177 ग्रुपों को 6378 ठेके अलॉट किए जाएंगे। एक ग्रुप का आम आकार लगभग 30 करोड़ होगा। पीएमएल छोड़कर हर किस्म की शराब की आबकारी ड्यूटी थोक कीमत की 1 प्रतिशत के हिसाब से वसूली जाएगी। उसी तर्ज पर आईएफएल की मूल्यांकन की गई फीस भी थोक कीमत के 1 प्रतिशत के हिसाब से वसूली जाएगी।
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