Punjab Budget 2022: पंजाब विधानसभा में 27 जून को प्रदेश में आप सरकार बनने के बाद पहला बजट पेश किया गया। आप सरकार का ये बजट काफी महत्वपूर्ण बजट माना गया है। पंजाब बजट 2022 में मान सरकार ने जनता पर गहरी छाप छोड़ी है क्योंकि अपने पहले बजट में ही मान सरकार ने जीत से पहले किए गए ज्यादातर चुनावी वादों को पूरा कर दिया है। प्रदेश वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किए गए 1,55,860 करोड़ रुपये के इस बजट में मान सरकार ने आम जनता’ को बजट के रूप में कई बड़े तोहफे दिए है।
नहीं बढ़ा कोई टैक्स, बिजली भी फ्री
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जीएसडीपी के लिए प्रभावी बकाया ऋण 45.24 प्रतिशत है। वहीं वर्ष 2021-22 में राजस्व घाटा 3.66 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा 5.56 प्रतिशत रहने के बावजूद भी 2022 बजट में किसी भी तरह के किसी टैक्स की कोई बढ़ोतरी नही की गई है। इसके उलट राज्य में 1 जुलाई से फ्री बिजली और 26,454 सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया गया है।
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शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष फोकस
दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शिक्षा, स्वास्थय का एजेंडा रहा है जिसको जनता ने काफी पसंद भी किया है। उसी नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब सरकार ने भी बजट में इसका खास ख्याल रखा है। बजट में शिक्षा के लिए 16 फीसदी तो वहीं तकनीकी शिक्षा में 47 फीसदी और मेडिकल शिक्षा में 57 फीसदी बजट का तय किया है। वहीं स्वास्थय के क्षेत्र में मोहल्ला क्लीनिक को लेकर 117 करोड़ रखा गया है जिनमें से 15 अगस्त 2022 से 75 मोहल्ला क्लीनिक की शुरूआत कर दी जाएगी।
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जनता भी हुई बजट में शामिल
पंजाब बजट में 2022 को खास बनाने के लिए मान सरकार ने जनता की भागीदारी को भी अहम माना है। इसी के चलते बजट को खास बनाने के लिए लोगों ने 20,384 ने सुझाव भेजें जिसे प्राथमिकता पर रखते हुए बजट को तैयार किया गया है।
ग्रामीणों के लिए क्या है खास
कृषि और किसानों को खास तवज्जो देते हुए बजट में वर्ष 2022-23 के दौरान 23,948 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। जिनसे किसानों के लिए बेहतर रोड, घर, चकडैम एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वहीं, कृषि ट्यूबवेलों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 6,947 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सरकारी खर्चे कम, बचत ज्यादा
मान सरकार ने बचत को सिर्फ जनता और टैक्स वसूली पर ही न छोड़ते हुए सरकारी खर्च कम करने पर भी जोर दिया है। जिसमें एक विधायक एक पेंशन की योजना को शामिल किया गया है, जिससे सालाना 19 करोड 53 लाख रूपए की बचत होगी। वहीं डिजिटल बजट को भी कम करने का निर्णय लिया गया है इससे भी सालाना 21 लाख की बचत होगी और 800 से ज्यादा पेड कटने से बचेंगे।
भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा
राज्य में भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार इंटेलिजेंस यूनिट बनाने जा रही है। वहीं भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन की शुरूआत भी की जाएगी। इसके साथ ही महिला सुरक्षा के क्षेत्र में 7,437 करोड़ की लागत से सुरक्षा सुनिश्चित करने की घोषणा की गई है। वहीं लॉ एडं आर्डर के लिए भी 9,449 करोड का बजट रखा गया है जिसे पुलिस फोर्स, सीसीटीवी, साइबर क्राइम के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा।
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