Supreme Court CAA: शीर्ष अदालत में आज कई अहम मुद्दों पर सुनवाई होगी . जिनमें से नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) की वैधानिकता के खिलाफ दायर याचिकाएं भी शामिल हैं . तकरीबन दो वर्षों से विचाराधीन इन याचिकाओँ पर चीफ जस्टिस यूयू ललित और रवींद्र भट्ट की पीठ सुनवाई करेगी . शीर्ष अदालत की वेबसाइट के मुताबिक 220 याचिकाएं इस पीठ पर सूचीबद्ध की गई हैं .
अदालत में 2019 से विचारधीन हैं याचिकाएं
आपको बता दें कि 18 दिसंबर, 2019 को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने सीएए पर रोक लगाने से मना कर दिया था, हालांकि अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर, जनवरी 2020 के दूसरे सप्ताह में अपना पक्ष रखने को कहा था . किन्तु कोरोना महामारी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी .
क्या कहता है सीएए कानून ?
सीएए के तहत पड़ोसी देशों पाकिस्तान , अफगानिस्तान , बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए गैर – मुस्लिमों हिन्दू , सिख , ईसाई , बौद्ध , जैन और पारसी को भारत की नागरिकता दी जा सकती है . इसके साथ ही जो लोग संदिग्ध हैं उन्हें अपनी नागरिकता के पेपर्स दिखाने होंगे। उस समय इस कानून का देश भर में विरोध हुआ था . लेकिन केंद्र सरकार ने अपने इस फैसले को वापस लेने से मना कर दिया था .
इन लोगों ने दायर की सीएए के विरोध में याचिका
सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में आरजेडी नेता मनोज झां , तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सीएए को चुनौती दी है . वहीं एक याचिकाकर्ता आईयूएमएल ने अपनी याचिका में कहा है कि यह कानून समानता के मौलिक अधिकार उल्लंघन करता है . अवैध प्रवासियों के एक वर्ग को धर्म के आधार पर नागरिकता देने का कार्य करता है . इसके अलावा वीमेन आफ इंडिया की एक अन्य याचिका में घरेलू हिंसा पीड़िताओं के मामले में दायर है . इस याचिका में कहा गया है . कि महिलाओँ की मदद के लिए बने कानून बने 15 साल हो गए , पर अभी भी पीड़िताओँ को प्रभावशाली मदद नहीं मिल पाती .
ये भी पढ़ें: Rapid Rail: रैपिड रेल के प्रीमियम कोच में एंट्री के लिए होगा एडवांस टिकटिंग सिस्टम, इस तरह से मिलेगी टिकट
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो पर सकते हैं।