सुप्रीम कोर्ट में आज डाटा सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, केंद्रीय स्वास्थ मंत्रालय और ICMR को नोटिस भेजा है। बता दें की याचिकाकर्ता जैकब पुलियेल ने मांग की थी कि लोगों को ट्रायल डाटा के बारे में जानने का अधिकार है। साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि इसकी दिक्कत क्या है और क्या खतरे हो सकते हैं।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह पहली बार है जब वैक्सीन ट्रायल डाटा को बिना सार्वजनिक किए इतने व्यापक स्तर पर वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मूंजरी दी गई है।
जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कहा कि देश में 50 करोड लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। क्या आप चाहते हैं कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम को बंद कर दिया जाए? क्योंकि देश में पहले ही वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों में काफी संकोच है। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर संतुलन बनाना जरूरी है।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और केंद्र और अन्य को चार सप्ताह के भीतर इसका जवाब देने को कहा। याचिका पर सुनवाई करते हुए, पीठ ने देश में वैक्सीन झिझक की समस्या का उल्लेख किया और याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण से पूछा कि क्या याचिका पर विचार करने से टीकों को लेकर नागरिकों के मन में संदेह पैदा नहीं होगा। Sc ने कहा कि 100 साल में हमने ऐसी महामारी नहीं देखी, इसलिए इमरजेंसी में वैक्सीन को लेकर संतुलन बनाना जरूरी है।
इस पर वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ना तो यह एंटी वैक्सीन याचिका है और ना ही याचिकाकर्ता देश में कोविड टीकाकरण को रोकने की मांग कर रहा है, इस मुद्दे पर पारदर्शिता की आवश्यकता है और डेटा के सामने आने से सभी संदेश दूर हो जाएंगे।