नई दिल्ली: नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है. एक तरफ किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस के मौकेपर किसानों के आहूत ट्रैक्टर परेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरु हो गई है। इससे पहले कोर्ट ने साफ किया था कि किसानों के मार्च पर दिल्ली पुलिस को फैसला करना है, क्योंकी यह पूरा मसला कानून व्यवस्था का है। वहीं कोर्ट में ट्रैक्टर मार्च पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने साफ कहा है कि हम इस मामलें को लंबित नहीं रखेंगे।
चीख जस्टीस ने क्या कहा:
ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि, ”जब हमने आदेश के लिए मामला लगाया था तो भूषण और आपको सूचित किया था. लेकिन आप लोग आए ही नहीं.” वहीं चीफ जस्टीस के ऐसा कहने के बाद, दवे ने कहा कि, “हमने किसान संगठनों से निर्देश लेने के लिए समय मांगा था. कोर्ट ने आदेश के लिए मामला लगा दिया. सीजेआई ने कहा कि आप लोगों ने ही आग्रह किया था कि आदेश कल दिया जाए. हम आपकी इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते.”
CJI ने की कड़ी टिप्पणी:
चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने कहा कि, “आप क्या कहना चाहते हैं, कोई कुछ राय ही नहीं रख सकता? यह एक चलन हो गया है कि जो लोग पसंद न आएं उन पर कोई ठप्पा लगा दो. कमेटी को कोई फैसला लेने के लिए नहीं कहा गया है. सिर्फ लोगों की बात सुन कर हमें रिपोर्ट देना है. हमने कानून पर रोक लगाई और कमिटी बनाई. जो कमेटी में नहीं जाना चाहते, न जाएं. लोगों को इस तरह से ब्रांड करने की क्या ज़रूरत है. आप लोग अखबारों के हवाला दे रहे हैं. लेकिन कोर्ट लोगों की राय से फैसले नहीं लेता. यहां कहा जा रहा है कि कोर्ट की इन लोगों को रखने में दिलचस्पी थी. यह बहुत आपत्तिजनक है”
दरसल कोर्ट ने किसानों और सरकार के बीच हुई बातचीत और विवादों को लेकर एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी का काम दोनों पक्षों से बातकर एक रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने की थी। हालांकि किसानों ने कमेटी को मानने से साफ इंकार कर दिया। इस कमेटी से एक सदस्य ने इस्तीफा भी दे दिया है।