Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने धोखे या लालच और दबाव से धर्म परिवर्तन को एक गंभीर मामला बताया है। कोर्ट ने कहा कि “अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून की मांग पर केंद्र सरकार से 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अब इस संबंध में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।” बता दे कि 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने गलत तरीके से धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग पर नोटिस जारी किया था।
धर्म परिवर्तन को बताया देश की असुरक्षा
आज सोमवार को याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “जबरन धर्म परिवर्तन ना सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ बल्कि देश की सुरक्षा के खिलाफ भी एक खतरा हो सकता है।” सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण को बहुत गंभीर मुद्दा बताते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देने के लिए कहा है। कहा गया है कि इस चलन को रोकने के लिए ईमानदारी से कोशिश की जाएं। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर जबरन धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 22 नवंबर तक मांगा केंद्र सरकार का जवाब
कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा है कि धमकाकर या लालच देकर जबरन कराए गए धर्म परिवर्तन के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएं। इसके लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार से 22 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा। बता दें कि तमिलनाडु की तंजावुर की 17 साल की छात्रा लावण्या ने इस साल 19 जनवरी को कीटनाशक पीकर आत्महत्या की थी। उसने एक वीडियो भी बनाया था। वीडियो में लावण्या ने कहा था कि “उसका स्कूल ‘सैक्रेड हार्ट हाई सेकेंडरी’ उस पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहे हैं। इसके लिए लगातार उसे उत्पीड़न भी किया जा रहा है। इससे परेशान होकर वह अपनी जान दे रही है।”
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धर्म परिवर्तन करने वालों पर सख्त कार्रवाई
इस मामले के बाद मद्रास हाई कोर्ट ने घटना की जांच सीबीआई को सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को सही बताया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने दबाव लालच धोखे से धर्म परिवर्तन कराने वालों से सख्ती से निपटने की मांग की उन्होंने अपनी याचिका में दबाव के चलते आत्महत्या करने वाली लावण्या के मामले समय दूसरी घटनाओं का भी हवाला दिया।
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