आर्टिकल 370 हटाने के सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए आर्टिकल 370 निरस्त किए जाने के खिलाफ याचिका लगाई गई थी। जानकारी सामने आ रही है कि इस याचिका पर जुलाई में सुनवाई हो सकती है। भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि वह 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए जुलाई में 5 जजों की बेंच का गठन करने की कोशिश करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने यह मामला उठाया गया। एडवोकेट शेखर नाफदे मामला उठाया और कहा कि जम्मू-कश्मीर को खास राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। यह मामला 2019 से पेंडिंग है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई गई है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें देखने दिया जाए।
इसके बाद नाफडे ने कहा कि गर्मियों की छुट्टी के बाद जुलाई में इस मामले की सुनवाई हो साथ ही कहा कि जम्मू-कश्मीर डीलिमिटेशन प्रक्रिया चल रही है। इस पर सीजेआई ने कहा कि हमें देखने दिया जाए। साथ ही कहा कि इस मामले में पांच जजों के गठन की जरुरत होगी। हम इसके लिए बेंच का गठन करने होंगे।
बता दें कि नए बेंच के गठन पर चीफ जस्टिस तैयार हो गए। गौरतलब है कि सबसे पहले इस मामले में एम एल शर्मा की ओर से याचिका दाखिल कर 370 निरस्त करने के फैसले को चुनौती दी गई थी उसके बाद जम्मू-कश्मीर के वकील शाकिर शब्बीर की ओर से याचिका दाखिल की गई। उसके बाद नेशनल कांफ्रेंस के नेता की ओर से याचिका दाखिल की गई।उनका था कि राज्य के दर्जे में बदलाव किया गया है और लोगों का अधिकार उनसे बिना पूछे ले लिया गया है।
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