सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल को लेकर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि, जेल की हालत बह दयनीय ही गई है. ये अपराधियों का अड्डा बन चुकी है और सबसे गंभीर बात है कि, यहां हत्याएं भी हो रही है. कोर्ट ने गृहमंत्रालय को तत्काल कड़े कदम उठाने के लिए कहा है.
कोर्ट क्यों हुआ नाराज
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी के पीछे वजह दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना द्वारा दिए गए सुझावों पर उठाए गए कदमों को लेकर कार्य योजना और रिपोर्ट दाखिल नहीं करना है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय के द्वारा इस मसले पर उठाए गए कदमों की भी आलोचना की गई।
दिल्ली पुलिस ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि, रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक के जेल में बंद पूर्व प्रवर्तकों संजय और अजय चंद्रा के साथ मिलीभगत के संबंध गमें भ्रष्टाचार निवारण कानून और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 37 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। दरअसल, पूरा मामला ईडी के एक खुलासे से जुड़ा हुआ है. परवर्तन निदेशालय ने एक तथ्य उजागर किया था कि, यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा एक गुप्त कार्यालय चला रहे थे. उस कार्यालय में कई गुप्त मीटिंग हुई थी।
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सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि, “अस्थाना की रिपोर्ट में तिहाड़ जेल में सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल जैमर, बाडी स्कैनर लगाने और अन्य सुरक्षा उपाय करने की सिफारिश की गई है, लेकिन छह अक्टूबर के आदेश के अनुपालन पर उसके समक्ष गृह मंत्रालय द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं रखी गई है। अस्थाना द्वारा दिए गए सुझावों पर अब तक उठाए गए कदमों के बारे में गृह मंत्रालय के संबंधित सचिव को तीन हफ्ते के भीतर एक कार्ययोजना और एक रिपोर्ट दाखिल करनी होगी”
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