संसद भवन में 80 साल बाद आज पीएम मोदी नई इमारत का शिलान्यास करने जा रहे हैं। लेकिन भूमि पूजन के बाद भी संसद भवन में बनने जा रही नई इमारत का काम शुरू नहीं हो पायेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। आपको बता दें, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने
नई संसद समेत कई अहम सरकारी इमारतों वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाई हुई है। जिसकी वजह से संसद की नई इमारत का निर्माण नहीं हो सकेगा।सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला अभी लंबित है। कोर्ट का कहना है कि, इन ,सभी इमारतों पर सरकारी कानून का पालन किया गया है नहीं इस पर विचार किया जायेगा। जिसकी वजह से इस मामले पर कोर्ट ने 5 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इससे पहले भी कोर्ट ने फैसला आने से पहले संसद के शिलान्यास पर सवाल उठाते हुए केन्द्र सरकार से जवाब मांगा था।कोर्ट ने साफ कहा है कि, बिना फैसला आये संसद मेंसेंट्रल विस्टा में कोई निर्माण नहीं होगा, न ही किसी पुरानी इमारत को गिराया जाएगा। इतना ही नहीं पेड़ों को दूसरी जगह लगाने का काम भी रुका रहेगा। जिसकी वजह से पीएम मोदी आज नई इमारत का शिलान्य को कर देंगे। लेकिन इस इमारत पर काम शुरू नहीं हो सकेगा।
वहीं, लगातार इस नये प्रोजेक्ट पर सवाल उठाये जा रहे हैं। याचिकार्ताओं का कहना है कि, इस परियोजना के लिये कानून का पालन नहीं किया गया है। जो कि अनुचित है। याचिकार्ताओं का कहनै है कि,हजारों करोड़ रुपये की यह योजना सिर्फ सरकारी धन की बर्बादी है। वहीं , सरकार ने जवाब देते हुए कहा है कि, मौजूदा हालातों के देखते हुए नये भवन निर्माण की जरूरत है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा गया है। इस नये प्रोजेक्ट से सरकारी धन बचेगा। क्योंकि अभी संसद भवन की इमारते बिखरी हुई हैं। जिनकी देख रेख और उन तक पहुंचने के लिये सरकारी धन की बर्बादी होती है। इसलिये इस प्रोजेक्ट का बनना बेहद जरूरी है।