UCC: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता हेतु सुझाव के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर संकल्पबद्ध है और नागरिकों से किए हर वादे को भी पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता से वादा किया गया था कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। पहली कैबिनेट में इसके ड्राफ्ट के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी गई हैं।
समिति को सुझाव दे सकते हैं
उत्तराखंड वासी समान नागरिक संहिता के संबंध में इसके लिए गठित समिति को अपने सुझाव दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ मिलकर विचार विमर्श किया है और समिति के अब तक के कार्यों के लिए खुशी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ समिति ने तेजी से काम किया और उम्मीद है कि विशेषज्ञ समिति प्रबंध जनों के साथ आमजन से सुझाव प्राप्त कर प्रदेश की जनता के लिए हितकारी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करेगी।
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जलते जलते ड्राफ्ट तैयार करें
विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई का कहना है कि प्रदेश के लोग समिति को 7 अक्टूबर तक अपना सुझाव दें। ताकि तय समय सीमा के अंदर ड्राफ्ट तैयार किया जा सके। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में समिति की अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की जनजातियों को इसके दायरे में लाने के संबंध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। समिति चाहती है कि जल्द से जल्द प्राप्त कर इसे सरकार को सौंपा जाए। इसके अलावा रिपोर्ट में अच्छे सुझावों को शामिल किया जाएगा।
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