केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की भलाई के लिए संसद में कृषि कानून लेकर आए थे। इन कृषि कानूनों से किसानों को काफी लाभ पहुंचता, नए कानून के माध्यम से सरकार किसानों के जीवन में बदलाव लाना चाहती थी। हमारा मकसद था किसानों की हालिया परिस्थिति को सुधारना लेकिन हमें दुख है कि हम अपने देश के किसानों को नए कृषि कानून का लाभ बताने और समझाने में असफल रहे।
कृषि मंत्री तोमर ने आगे कहा कि 2014 में जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, उस वक्त से मोदी सरकार की प्रतिबद्धता किसानों और कृषि के लिए रही है। जिसका किसानों को काफी लाभ भी हुआ है, पिछले सात सालों में बीजेपी की सरकार ने किसानों की उन्नति के लिए कई सारी नई योजनाएं शुरू की हैं।
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केंद्रीय कृषि मंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी की सरकार ने हमेशा सिर्फ किसानों के कल्याण के लिए कार्य किया है, जिसकी वजह से किसानों को अनेकों लाभ भी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मनसा थी कि हमारे देश के किसानों की सभी बंदिशों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, इसीलिए सरकार संसद में नए कृषि कानून को लेकर आई थी। हमें दुख है कि हम किसानों के एक समुदाय को नए कानून से होने वाले लाभ नहीं समझा पाए।
किसान जो पिछले एक साल से नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, उनके प्रदर्शन को देखकर केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों को बीते दिनों वापस ले लिया था। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया था और उन्होंने किसानों से अनुरोध किया था कि वह लोग अब अपने घर लौट जाए, लेकिन किसानों का कहना था कि जब तक सरकार संसद से नए कृषि कानून को वापस नहीं लेगी किसान अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे।
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