उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को सूचित किया गया कि वह 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों से सम्बंधित 77 मामले वापस ले लिए हैं। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को यह भी कहा गया कि इन मामलों को बीना कारण बताए वापस लिए गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा 2016 में दायर एक याचिका में न्यायमित्र (एमिकस क्यूरी) नियुक्त किया, जिसमें मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने के निर्देश की मांग की गई थी, ने बहरहाल शीर्ष अदालत में एक रिपोर्ट दायर की है।
विजय हंसारिया ने अधिवक्ता स्नेहा कालिता की ओर से दायर अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित कुल 510 मामलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है।
इस दौरान दायर रिपोर्ट में 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित कुल 510 मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। गौरतलब है कि यह मामले मेरठ जोन के पांच जिलों में दर्ज किए गए थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक करीब 6869 आरोपियों के खिलाफ मेरठ जोन के पांच जिलों में यह मामले दर्ज किए गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा, इन 510 मामलों में से 175 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। वहीं 165 मामलों में अंतिम रिपोर्ट भी जमा की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य 170 मामलों को खारिज कर दिया गया है।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो पर सकते हैं।