UP News: देश भर में धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जिसपर एक्शन लेते हुए योगी सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर प्रमुख सचिव गृह डीजीपी को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री गैर कानूनी और दबाव डालकर कराए गए धर्मांतरण को लेकर काफी सख्त हैं। इसे रोकने के लिए योगी सरकार द्वारा एक कानून लाया गया था। इस कानून के आने का मकसद था कि जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण न कराया जाए। बता दें कि इस कानून के तहत सबसे अधिक मामले अब तक बरेली जिले में दर्ज हुए हैं।
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उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार हुए 507 लोग
योगी सरकार ने 27 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून लागू किया था। इसका मकसद उत्तर प्रदेश में हो रहे गैरकानूनी धर्मांतरण को रोकना था। इस कानून को उत्तर प्रदेश में लागू करने के बाद से प्रदेश में अब तक 291 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पुलिस ने इन मामलों में अबतक 507 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके बावजूद भी धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।
जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को भी दिए गए निर्देश
योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे कई सारे गिरोह हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में सक्रिय हैं और धर्मांतरण का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही यूपी के सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को भी निर्देश जारी कर दिया गए हैं जिसमें कहा गया है कि पहचान छुपाकर महिलाओं और युवतियों को फंसाने वाले और फिर उनसे शादी करके जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराने वालों को भी गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून के प्रावधान
उत्तर प्रदेश में 27 नवंबर 2020 को गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू हुआ। धर्मांतरण कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत 15 हजार से 50 हजार रुपयों तक की जुर्माना राशि निर्धारित की गई है। अगर अलग-अलग धर्म के दो लोग शादी करना चाहते हैं तो उस जोड़े को शादी के दो महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होता है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कम से कम 15 हजार रुपये जुर्माना और उसके साथ ही एक से पांच साल की कैद का प्रावधान रखा गया है।
साथ ही एससी/एसटी समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं का धर्मांतरण कराने पर तीन से 10 साल की सजा का प्रावधान है। अगर जबरन सामूहिक धर्मांतरण कराया जाता है तो धर्मांतरण कराने वाले पर तीन से 10 साल की सजा और 50000 का जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के मुताबिक अगर किसी शादी उद्देश्य केवल महिला का धर्मांतरण है तो ऐसी शादियों को अवैध करार दे दिया जाएगा।
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