अगले 29 नवंबर से लेकर अगले 23 दिसंबर तक संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने संसद के शीतकालीन सत्र को आयोजित करने की शिफारिश कर दी है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस सिफारिश पर जल्द हीं मुहर लग सकती है। वहीं, घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने कहा कि, संसद सत्रों की तरह शीतकालीन सत्र भी कोरोना गाइडलाइंस के तहत होगा। बताया जा रहा है कि, सत्र के दौरान करीब 20 बैठकें होंगी.
नियमों का पालन करना होगा
दरअसल, कोरोना संकट के कारण पिछले साल संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नही हुआ था. कोरोना की मार के कारण बजट सत्र तथा मॉनसून सत्र को भी छोटा कर दिया गया था. हालांकि इस बार अलग होगा. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, “रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली सीसीपीए ने संसद के शीतकालीन सत्र के लिए 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक की तारीख की सिफारिश की है.”
साथ-साथ चलेगी दोनों सदनों की कार्यवाही
राज्यसभा और लोकसभा मतलब की सदन के दोनों सत्रों की कार्यवाही एक साथ चलेगी, इसके साथ हीं सांसदों को सामाजिक दूरी का पालन भी करना होगा. संसद का सत्र इसबार इसलिए भी मायने रखता है, क्योंकि इस बार यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सत्र होने वाला है. यूपी के अलावा 5 अन्य राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं।
विपक्ष सरकार को घेर सकता है
आसार हैं कि, विपक्ष महंगाई, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर हमलावर रहेगी. इसके अलावा खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि, कश्मीर में आतंकी हमले और लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर रहने वाला है. कृषि कानूनों का मुद्दा भी विपक्ष उठाएगा, इन मुद्दों से सरकार की परेशानी बढ़ सकती है।
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कुल मिलाकर इस बार शीतकालीन सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है. हंगामें की वजह से सदन की कार्यवाही प्रभावित रहने वाली है. इसबार सत्र में पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों का मुद्दा भी हावी रहेगा।
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