प्रेग्नेंट छात्राओं को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने बड़ा फैसला लिया है अब एमफिल और पीएचडी की छात्राओं की तरह ही यूजी और पीजी की छात्राओं को भी मेटरनिटी लीव मिलेगी यूजीसी ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है।
यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा है, कि अगर यूजी और पीजी में कोई छात्रा अगर प्रेग्नेंट है तो उसे अटेंडेंट एक्जाम एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी सभी चीजों में छूट दी जाएगी।
बता दें कि भारत में शादी की उम्र पुरुषों के लिए 21 साल महिलाओं के लिए 18 साल है ऐसे में अब तक यूजीसी पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन 2016 के मुताबिक केवल एमफिल और पीएचडी छात्राओं को ही मातृत्व अवकाश यानी कि मेटरनिटी लीव देता था। इस छोटी की अवधि 240 दिन की होती है।
यूजीसी के नए फैसले के बाद अब यह लाइव अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रैजुएट कोर्सेज की छात्राओं को भी मिलेगी। इस पत्र में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जैसे पहले एमफिल और पीएचडी की छात्राओं को मेटरनिटी लीव मिलती थी। उसी तर्ज पर यूजी और पीजी की छात्राओं को अवकाश दिया जाएगा। हालांकि नोटिस में इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि छुट्टी की अवधि कितनी रहेगी। इसके लिए अवकाश के दिन तय करने का फैसला विश्वविद्यालय पर छोड़ दिया है।
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