नए साल पर सरकारी कर्मचारियों को एक नया तोहफा मिलने वाला है। इसकी घोषणा हालांकि बहुत पहले ही हो चुकी हैं दरअसल केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते के अलावा और भी कई सुविधाओं में यदि केवल महंगाई भत्ते की बात की जाए, तो इसमें 3 फ़ीसदी की वृद्धि हो सकती है। इस घोषणा के बाद उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिनका डीए पिछले 18 महीने से बकाया है। इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में भी इजाफा होगा। जिसके मुताबिक 17 फ़ीसदी से बढ़ाकर 28 फ़ीसदी तक कर दिया जाएगा। साथ ही जिन लोगों के डीए 18 महीने से रुके हुए हैं और लोगों को भी इस नई घोषणा के बाद बहुत लाभ पहुंचने वाला है।
कई खबरों में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि कैबिनेट काउंसिल ने यह मांग की है कि जल्द ही डीए एरियर का सेटलमेंट कर दिया जाए। जल्द से जल्द इस से संबंधित सभी मुद्दों को सुलझा दिया जाए। यह सभी सरकारी कर्मचारियों का एक हक है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि डीए को कास्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट अलाउंस के रूप में दिया जाता है, जोकि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मचारियों के साथ-साथ क्षेत्र में काम करने वाले पैशन की भी भुगतान करती है।
कोरोना के कारण हुई फैसले में देरी
जानकारी के लिए आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने मई 2020 में महामारी के कारण डीए में वृद्धि वाले फैसले पर रोक लगा दी थी। यही वजह है कि अब यह फैसला बड़ी देरी के साथ घोषित किया जा रहा है। बीएमएस ने इस बीच पीएम मोदी से दरख्वास्त की है कि वह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का बकाया चुका दे। इसकी वजह से उन लोगों को काफी मदद मिलेगी जोकि कोविड-19 में किल्लत का सामना कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने पहले संसद में यह स्पष्ट कर दिया है कि वह रुके हुए एरियर का भुगतान नहीं करेगी। इस बात की घोषणा अधिकारिक तौर पर की गई थी। बाद में सरकार ने यह भी बताया था कि डीए पर 18 महीनों की रोक के बाद 34 हजार करोड रुपए से ज्यादा की बचत भी हुई है।
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