कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर एक्शन मोड़ में दिख रहे हैं। उन्होंने लद्दाख को राज्य का दर्जा देने को लेकर लोकसभा में चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया। राहुल गांधी ने लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में चरागाहों की निर्बाध पहुंच प्रदान करने और लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करने की मांग रखी है। भेजे गए अपने नोटिस में कांग्रेस नेता राहुल ने प्रमुख मांग की कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों के चराई अधिकारों के संबंध में तत्काल महत्व के इस मामले पर चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाए।
लद्दाख को पूर्ण दर्जा देने की रखी मांग
नोटिस में कहा कि वह लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस के सदस्यों सहित हितधारकों के साथ एक समिति गठित करने के मामले पर चर्चा करना चाहते हैं ताकि उनकी मांगों पर विचार किया जा सके। बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मनिकम टैगोर ने भी लखीमपुर खीरी हिंसा पर एसआईटी रिपोर्ट पर चर्चा के लिए एक अलग स्थगन नोटिस दिया। वहीं लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के कई प्रमुख नेताओं ने हाल ही में अपनी मांग के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन करने का आह्वान किया है।
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लद्दाख में उठ रहीं राज्य के दर्जे की मांग
ये बात तो सभी जानते हैं कि व्यापक मांग उठने के बाद मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य दर्जा प्राप्त कानून को निरस्त करने के लिए साल 2019 में 5 मई को कानून पारित किया था। जिसके बाद 5 अगस्त, 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। इस फैसले के विरोध के बावजूद सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था। इसके तहत पहले जम्मू और कश्मीर को कई विशेष अधिकार प्राप्त थे जैसे केंद्र सरकार का हर फैसला वहां लागू हो ये पहले जरूरी नहीं था।
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