दिल्ली और आस-पास के शहरों ने धुंध की चादर ओढ़ रखी है। प्रदूषण का स्तर दिवाली के बाद से ही बढ़ता जा रहा है। बाकी कसर किसानों की पराली ने पूरी कर दी। अब दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंतित है। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली सरकार से सवाल किया कि क्या बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन जैसे आपातकालीन उपायों की जरूरत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बिगड़ती वायु गुणवत्ता ने लोगों को घर पर भी मास्क पहनने के लिए मजबूर किया है।
दो दिन के लॉकडाउन पर विचार करे दिल्ली सरकार
बार और बेंच के CJI ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि आप देखते हैं कि स्थिति कितनी खराब है… हमारे घरों में भी, हम मास्क पहने हुए हैं। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता शनिवार की सुबह ‘गंभीर’ थी, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) पर 499 दर्ज की गई। दरअसल अदालत को बताया गया कि पंजाब और हरियाणा समेत केंद्र और राज्यों के बीच आज बाद में आपात बैठक होगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सरकारों (केंद्र या राज्यों) की जिम्मेदारी से परे जाकर इस मुद्दे को देखें। कुछ करने की जरूरत है ताकि हम कम से कम अगले दो-तीन दिनों के लिए बेहतर महसूस कर सकें। अब सरकार ने 15 नवंबर तक के लिए दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।
दिल्ली की हवा में सांस लेना “एक दिन में 20 सिगरेट पीने जैसा है
राज्य सरकार ने अदालत में गंभीरता को स्वीकार किया और जोर देकर कहा कि दिल्ली की हवा में सांस लेना “एक दिन में 20 सिगरेट पीने जैसा है। हम स्थिति की गंभीरता से सहमत हैं।” राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को मौसम की सबसे खराब वायु गुणवत्ता देखी गई, केंद्रीय प्रदूषण प्रहरी ने लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने पंजाब पर जिम्मेदारी डालते हुए अदालत से कहा था, “हम पराली जलाने को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं। लेकिन में (द) पिछले पांच-छह दिनों में हमने जिस तरह का प्रदूषण देखा है, वह पंजाब में पराली जलाने के कारण है। राज्य सरकार को कमर कसने की जरूरत है
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