Ajit Pawar: कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद को लेकर बयानबाजी का दौर अभी तक जारी है। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद का पुराना मुद्दा एक बार फिर से चर्चाओं में है। इसी को सुलझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 दिसंबर को दोनों राज्यों की मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। इस बैठक में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। अब इस मुद्दे को उठाते हुए एनसीपी नेता अजित पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की बातचीत को सार्वजनिक करने की मांग की है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- मुद्दे का राजनीतिकरण ना करें
बैठक में अमित शाह ने कहा था कि ‘राजनीतिक विरोध जो भी हो, दोनों राज्यों के नेता इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।’ सीमा विवाद उस समय से है जब राज्यों का गठन किया गया था और इस पूरे विवाद के केंद्र में बेलगाम जानकारी जिला केंद्र में है। क्योंकि महाराष्ट्र दावा करता है कि 1960 के दशक में राज्यों की भाषा आधारित पुनर्गठन के समय यह मराठी बहुल क्षेत्र कर्नाटक को गलत तरीके से दिया गया था। जबकि महाराष्ट्र ने दावा किया कि सीमा पर 865 गांव को महाराष्ट्र में विलय कर दिया जाना चाहिए और महाराष्ट्र का दावा है कि 260 गांवों में कन्नड़ भाषी आबादी है।
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अजित पवार ने बातचीत को सार्वजनिक करने की मांग की
सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर अजित पवार ने कल शनिवार 17 दिसंबर को कहा कि “सीमा विवाद मुद्दे पर कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बातचीत को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अगर राज्य सरकार सीमा मुद्दे पर प्रस्ताव लाती है तो हम इसका समर्थन करेंगे। यह हमारी पुरानी मांग है कि बेलगावी, निपानी, करवार और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों को महाराष्ट्र के साथ जोड़ा जाना चाहिए।” वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सीमा विवाद को लेकर अपना बयान रखा है।
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संविधान के अनुसार होगा विवाद का समाधान
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि “कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा रेखा से संबंधित एक प्रस्ताव राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित किया जाएगा।” अमित शाह ने कहा था कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक एप्रोच रखा है और दोनों के बीच सहमति हुई है कि विवाद का समाधान रोड पर नहीं हो सकता, संविधान के अनुसार ही हो सकता है। दोनों ओर से तीन-तीन मंत्री बैठेंगे और कुल छह मंत्री बैठकर छोटे-छोटे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। दोनों राज्यों की विपक्षी नेताओं से भी गृह मंत्री के नाते अपील करते हैं कि वे इस बात का सहयोग करेंगे कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना करें।
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