EWS Reservation Case: सुप्रीम कोर्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को लेकर आज फैसला सुनाएगा। अदालत ने कमजोर वर्ग कोटे की वैधता को चुनौती देने वाली 30 से ज्यादा याचिकाओं पर 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले में फैसला सुनाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि शीर्ष अदालत सुबह 10:30 बजे तक इस मामले में फैसला सुना सकती हैं।
2019 में लागू की व्यवस्था
बता दें कि सामान्य वर्ग के गरीब तबके को साल 2019 में आरक्षण दिया गया था। साल 2019 में पिछले लोकसभा चुनावों से ठीक पहले केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया और इसके लिए संविधान में 103वां संशोधन किया गया था। 2019 में लागू किए गए ईडब्ल्यूएस कोटा को तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके समेत कई याचिकाकर्ताओं ने संविधान के खिलाफ बताया और अदालत में चुनौती दी। अब साल 2022 में संविधान पीठ का गठन हुआ और 13 सितंबर को चीफ जस्टिस यूयू ललित की पांच सदस्यीय बेंच वाली याचिका ने इस मामले पर सुनवाई की।
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समानता का दर्जा दिलाने के लिए व्यवस्था जरूरी
13 सितंबर को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा। अब अदालत सोमवार सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। बता दे कि सरकार की ओर से कहा गया कि ईडब्ल्यूएस तबके को समानता का दर्जा दिलाने के लिए व्यवस्था जरूरी है वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि इस व्यवस्था से आरक्षण से दूसरे किसी वर्क को नुकसान नहीं है। इसके अलावा साथ ही 50% की जो सीमा की बात कही वह कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है।
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