EWS Reservation: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षण पर आज एक अहम फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस आरक्षण बरकरार रखा है। सोमवार (7 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने दाखिलों और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि “ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता।” सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि “ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10% कोटा बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पार्टी स्वागत करती है। इस यात्रा में कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई। ये आरक्षण मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के जरिए आरंभ की गई प्रक्रिया का परिणाम है। “
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उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी
कांग्रेस नेता उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि “सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, अब भी कोई शक। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात आई तो कैसे पलटी मारी कि 50% की सीमा संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन जब भी SC/ST/OBC को आरक्षण देने की बात आती थी तो इंदिरा साहनी मामले में लगी 50% की सीमा का हवाला दिया जाता रहा। मैं गरीब सवर्णों के आरक्षण के विरुद्ध नहीं हूं बल्कि उस मानसिकता के हूं कि जब-जब SC/ST/OBC का मामला आया तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा साहनी मामले में लगी 50% सीमा पार नहीं की जा सकती।”
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