केंद्र सरकार ने आज सुबह किसानों के लिए एक बेहद ही सुखद खबर दी, सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री ने किसानों से अपने घर वापस जाने की अपील की है लेकिन किसानों ने कहा जब तक संसद से यह बिल वापस नहीं लिए जाते वह मोर्चे पर बैठे रहेंगे।
किसान संयुक्त मोर्चा के किसानों ने कहा कि यह हर एक किसान की जीत है जो इस कानून के खिलाफ खड़े थे। किसान एकता मोर्चा ने ट्वीट कर कहा कि आखिरकार एक साल की तपस्या के बाद जीत हमारी हुई, केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है।
केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को लिया वापस
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 9 बजे राष्ट्र को संबोधित किया, पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले वर्ष तीन कृषि कानून लेकर आई थी ताकि हम हर एक छोटे और बड़े किसान की सहायता कर सकें उन्हें मजबूत बना सकें। पिछले कई सालों से अर्थशास्त्री, विशेषज्ञ और देश के किसान मांग कर रहे थे कि किसानों को और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार क्यों कोई कदम नहीं उठा रही है। जब हम यह कानून लेकर आए उस वक्त संसद में इसपर काफी चर्चा हुई देश के किसानों ने नए कानून का स्वागत किया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि हमारी सरकार हमेशा से किसानों के कल्याण और हित के लिए काम करती आई है। हम यह कानून हर एक गरीब किसान को ताकत देने के लिए लेकर आए थे, लेकिन किसानों के हित की बात हम उन्हें ढंग से समझा नहीं पाए। इस वक्त किसानों का एक वर्ग इस कानून का विरोध कर रहा है, हमनें कई बार उनसे बातचीत करके मसला हल करने का प्रयास किया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल किया गया, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों को वापस लेती है।
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