Kerala: केरल में राज्यपाल और सरकार के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्य में कुलीनतंत्र है और यह सरकारी नौकरियों में पार्टी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के मामले में स्पष्ट तौर पर जाहिर है। बता दें कि सीपीआईएम ने ऐलान किया कि वह अन्य वाम दलों, डीएमके नेता के सहयोगियों के साथ बड़े पैमाने पर राजभवन मार्च का आयोजन करेगा। सांसद तिरुचि शिवा भी विरोध में हिस्सा लेंगे। इसके बाद सीपीआईएम राज्य सचिव एमडी गोविंदन मास्टर ने कहा कि “राज्यपाल को लंबे समय तक विधायकों को रखने की अनुमति नहीं है। हम इस अनिश्चितता से लड़ने के लिए किसी भी हद तक आगे बढ़ेंगे।”
उचित कार्यवाही करने की मांग
इसी बीच राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने तिरुवंतपुरम के महापौर के कार्यालय के एक कथित पत्र की खबरों का हवाला दिया। जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ‘प्राथमिक की सूची में शामिल’ कार्यकर्ताओं को नागरिक निकाय में अस्थाई पदों पर नियुक्त करने के लिए कहा गया था। आरिफ मोहम्मद ने पहले बाल गोपाल पर उनके पद की गरिमा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री पीनाराई विजयन को सूचित किया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से राज्य सरकार के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल पर उचित कार्यवाही करने की मांग की जो ‘संवैधानिक रूप से उचित’ हो।
सभी नौकरियां कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने मीडिया ने जिस पत्र की चर्चा की है वह इस तरह का पहला मामला नहीं है। कई ऐसे पत्र पहले भी मौजूद रहे। केरल में भी एक कुलीनतंत्र की तरह बन गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि लोग पूछ रहे हैं कि “क्या सरकार के तहत सभी नौकरियां कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित है और विश्वविद्यालयों की नौकरियां तिरुवंतपुरम में शक्तिशाली लोगों के लिए हैं?”
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