डीएनपी डेस्क: बिजली किल्लत पर सियासत का बाजार गर्म है. सड़क से लेकर सदन तक केन्द्र सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है. हाल ही में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बिजली की किल्लत को लेकर बड़ा आरोप लगाया था. दिल्ली सरकार के आरोपों का एनटीपीसी ने आज जवाब दिया है. एनटीपीसी के मुताबिक, दिल्ली सरकार किल्लत की बात कर रही है लेकिन बिजली दिल्ली की कंपनियां NTPC की क्षमता का 70 फीसदी ही खरीद रही हैं. बल्कि दिल्ली की कंपनियां 30 फीसदी बिजली ख़रीद ही नहीं रहीं.
एनटीपीसी ने दिल्ली सरकार के आरोप को निराधार साबित करते हुए कहा कि बिजली का कोटा दिल्ली को दादरी प्लांट से जो मिला है नवंबर 2020 से उस कोटे की बिजली दिल्ली की कंपनियां नहीं खरीद रही हैं. बता दें कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि NTPC जरूरत का सिर्फ 50 फीसदी बिजली ही सप्लाई कर रही है.
एनटीपीसी ने अपने बयान में क्या कहा है?
बिजली की किल्लत को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए आरोप को खारिज करते हुए एनटीपीसी ने आज ट्वीट कर कहा, एनटीपीसी दिल्ली के लिए आवश्यक बिजली उपलब्ध करा रही है. जैसा कि डेटा दिखाता है (१ अक्टूबर से ११ अक्टूबर), दिल्ली डिस्कॉम केवल ७०% बिजली का समय निर्धारित कर रही है जो एनटीपीसी द्वारा उपलब्ध कराई गई है.
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने हाल के दिनों में कहा था कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) को खरीद समझौते के तहत दिल्ली को 3,500 मेगावाट बिजली देनी है लेकिन केवल 1,750 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही, जो समझौते से आधी है.
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