भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इस बार आरबीआई ने जनता को झटका देते हुए ईएमआई पर और राहत न देते हुए ब्याज दरों को पहले जैसा ही रखने के लिए कहा है। मतलब बैंक ने इस बार रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। बता दें कि आज यानी 8 दिसंबर को रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक थी। बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब महामारी से निपटने के लिए बेहतर रूप से तैयार है।
बैठक की अहम बातें
- आरबीआई ने रेपो रेट को 4 फीसदी पर अपरिवर्तित रखा
- रिवर्स रेपो रेट भी 3.35 फीसदी पर अपरिवर्तित है।
- एमपीसी ने ‘समायोज्य’ रुख बनाए रखने के लिए सर्वसम्मति से 5:1 मतदान किया।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) को भी 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित छोड़ दिया गया है।
- वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 9.5 प्रतिशत पर रखा गया है। केंद्रीय बैंक ने हालांकि अपनी Q3FY22 जीडीपी वृद्धि को पहले के 6.8 प्रतिशत से 6.6 प्रतिशत तक संशोधित किया है, और Q4FY22 जीडीपी को 6.1 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया है। इस बीच, RBI ने Q4FY22 GDP को पहले के 6.1 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया है; और FY22 CPI मुद्रास्फीति लक्ष्य 5.3 प्रतिशत पर बनाए रखा गया है
- एमएसएफ विंडो के तहत सामान्य व्यवस्था में वापसी का प्रस्ताव, क्योंकि “आरबीआई विकास के आवेगों को व्यापक बनाने के लिए हमारे ‘समायोज्य’ रुख के लिए प्रतिबद्ध है।
- आरबीआई तरलता संचालन को ठीक करने के लिए लचीलापन बरकरार रखता है। यह बैंकों को घोषित टीएलटीआरओ के संबंध में एकमुश्त पूर्व भुगतान करने की अनुमति देगा।
- यह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) आधारित फीचर फोन उत्पाद भी लॉन्च करने वाला है।
- आरबीआई डिजिटल भुगतान पर शुल्क पर एक चर्चा पत्र जारी करेगा। यह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) आधारित फीचर फोन उत्पाद भी लॉन्च करने वाला है। इसके अलावा, गिल्ट, रिटेल और आईपीओ के लिए यूपीआई कैप को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाना है।
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