UNHRC महासभा ने इससे पहले साल 2011 में लीबिया को परिषद से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद रूस अब दूसरा देश है जिसकी UNHRC सदस्यता छीन ली गई है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुमत से रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से सस्पेंड कर दिया गया है। रूस के खिलाफ अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव रखा था जिसके समर्थन में 93 देशों ने वोटिंग की। लेकिन भारत ने UNHRC से रूस को निलंबित करने के प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से रूस के निलंबन को एक ‘महत्वपूर्ण कदम’ बताया है।
यूक्रेन ने कहा –
यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने कहा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित कर दिया गया है। युद्ध अपराधियों के लिए UNHRC में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा, ‘सभी सदस्य देशों का आभारी हूं जिन्होंने संबंधित यूएनजीए प्रस्ताव का समर्थन किया और इतिहास में सही पक्ष के साथ खड़े हुए।
अमरीका ने कही ये बात –
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के लिए मतदान की सराहना की। उन्होंने कहा, “यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक सार्थक कदम है जो दर्शाता है कि कैसे पुतिन ने युद्ध के जरिए रूस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग बना दिया है। रूस मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन कर रहा है। रूस का मानवाधिकार परिषद में कोई स्थान नहीं है।”
जंग पर भारत के रिएक्शन से अमेरिका निराश
जंग को लेकर भारत के रुख से खफा US ने भारत को चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा कि भारत अगर रूस के साथ गठबंधन करता है तो उसे लंबे समय तक भारी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका का कहना है कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को सीमित करे। भारत यूक्रेन पर हमले के चलते रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच मॉस्को से तेल भी न खरीदे।
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