SC On EWS Reservation: आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को मिलने वाले EWS कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस यूयू ललित और अपना फैसला पढ़ते हुए जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने ईडल्ब्यूएस आरक्षण को सही करार दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि “यह कोटा संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और भावना का उल्लंघन नहीं करता है।” उनके अलावा जस्टिस जेपी पारदीवाला ने भी गरीबों को मिलने वाले 10 फीसदी आरक्षण को सही करार दिया।
जस्टिस एस. रवींद्र हैं नाखुश
चीफ जस्टिस और जस्टिस माहेश्वरी के अलावा जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने EWS कोटे के पक्ष में अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि “मेरा फैसला जस्टिस माहेश्वरी की राय से सहमत है। EWS कोटा वैध और संवैधानिक है।” हालांकि जस्टिस एस. रवींद्र ने इस EWS कोटे को अवैध करार दिया। सिर्फ जस्टिस एस. रवींद्र ही 5 जजों की बेंच में अकेले थे जिन्होंने इस कोटे को गलत करार दिया। उनके मुताबिक “यह कानून भेदभाव से पूर्ण है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।” दरअसल, संविधान में 103वें संशोधन के जरिए 2019 में संसद से EWS आरक्षण को लेकर कानून पारित किया गया था। इस फैसले को कई याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आज फैसला सुनाया है।
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जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कि टिप्पणी
EWS कोटे पर वैधता को लेकर फैसला सुनाते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला ने एक खास टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि “यह भी विचार करने की जरूरत है कि आरक्षण कब तक जरूरी है?” उन्होंने कहा कि “गैर-बराबरी को दूर करने के लिए आरक्षण कोई अंतिम समाधान नहीं है। यह सिर्फ एक शुरुआत भर है।” एक्सपर्ट्स के मुताबिक “आर्थिक आधार पर आरक्षण की वैधता को सुप्रीम कोर्ट से मंजूर किए जाने के बाद इस तर्ज पर राज्यों में भी कुछ जातियों को आरक्षण प्रदान करने पर विचार हो सकता है।”
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