Rajasthan: राजस्थान की गहलोत सरकार ने छोटे और मध्यम उद्यमियों को व्यापार में मदद की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने व्यापारियों के लिए व्यापार के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों की ओर से जो भी माल लोगों को बेचा जाएगा, अब उसका समय पर भुगतान होगा। पहले व्यापारियों को समय पर अपने माल भुगतान नहीं मिलता था। इसलिए अब सरकार ने उनकी मदद करने के लिए परिषद MSEFC की स्थापना की है। इससे व्यापारियों को कई फायदे मिलेंगे। इस योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए व्यापारियों को पंजीकरण करना होगा।
योजना में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था
इस योजना में पंजीकरण के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल किया जाएगा। एमएसएमई एक्ट 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्यमियों के लिए परिषद का गठन किया गया। अब इस परिषद में ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार के पोर्टल msme.samadhan.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें हस्तशिल्प और हस्तकला से जुड़े उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 और राजस्थान भागीदारी अधिनियम 2017 के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति भी इस योजना में भागीदारी फर्म के पंजीकरण और उसके विधान में आवेदन कर सकते हैं।
उद्यमियों को मिलेगा भत्ता और पुरस्कार
जिन उद्यमियों को अपने बेचे हुए माल का भुगतान समय पर नहीं मिलता वह इस योजना के माध्यम से अपना माल बेचने के लिए स्टॉल किराए पर ले सकते हैं। जिसमें उनको 50 फ़ीसदी छूट के साथ आने जाने का किराया और दैनिक भत्ता भी साथ में दिया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना के जरिए भी उद्यमियों को व्यवसाय के टर्नओवर और वृद्धि के लिए पुरस्कृत करने का प्रावधान भी किया गया है। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार के साथ प्रतिवर्ष 12 उद्यमियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें हस्तशिल्प, हस्त कलाकारों और अन्य उद्यमियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार जीतने वाले विजेता को 1 लाखों रुपए की राशि के साथ शॉल और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
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