उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार किसी धडे को नाराज नहीं करना चाहती है। यूपी सरकार पिछले काफी दिनों से नाराज किसानों को मनाने की लगातार कोशिशें कर रही है लेकिन लगता है कि किसान सरकार के आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) रविवार यानी 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की एक विशाल ‘महापंचायत’ आयोजित करने की योजना बना रहा है, जिससे भाजपा सरकार को काफी परेशानी हो रही है। बता दें कि विशाल ‘महापंचायत मौजूदा सरकार के लाए गये नये कृषि कानूनों के विरोध में है। भारतीय किसान यूनियन पंजाब,हरियाणा और दिल्ली में ही किसानों के दल की अगुवाई कर रहा है

सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी


इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए किसान एकता मोर्चा ने दी है। किसान एकता मोर्चा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि बीकेयू ने सरकार के काले कृषि कानूनों के विरोध में यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों को आह्वान किया है..अलग-अलग राज्य के खिलाफ इस पंचायत से जुड़े और सहयोग करे। काले कृषि कानूनों को वापिस लेने और फसल के सही दाम निर्धारित करने को लेकर एकजुट हो। इससे पहले बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बुधवार को दावा किया कि शहर के विशाल सरकारी इंटर कॉलेज मैदान में होने वाली महापंचायत में देशभर से लाखों किसान हिस्सा लेंगे।

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अलग-अलग राज्य के किसानों को जोड़ने का काम जारी


गौरतलब है कि महापंचायत को सफल बनाने के लिए विभिन्न खापों (जाति पंचायतों) के बीकेयू नेता राज्य के अलग-अलग हिस्सों में जाकर किसानों को एकमत करने का काम कर रहे हैं। वो किसानों को एकमत और एकजुट करने में लगे हैं। राकेश टिकैत ने  कहा हम पिछले नौ महीनों से धरने पर हैं..कई किसानों की जान चली गई है। दूसरी तरफ मेरठ भारतीय किसान संघ (बीकेयू) ने मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को यूपी में किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए सम्मानित करने का फैसला किया है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत के बाद बीकेयू उन्हें ‘किसान रत्न’ की उपाधि से नवाजेगा। अभी तक इस महापंचायत को लेकर यूपी सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। बहरहाल इस मामले पर सरकार का रिएक्शन आना अभी बाकी है।

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