Uttarakhand: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता का विरोध करने वालों को कड़ी नसीहत दी है। गुजरात के नवनियुक्त मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल गांधीनगर पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि “देश संविधान और कानून से चलता है। ये मुट्ठी भर तथाकथित ठेकेदारों के हाथ की कठपुतली नहीं है और नहीं बनने देंगे। समान नागरिक संहिता समाज के हक में है और हमारी सरकार इसे हर हाल में लागू करके रहेगी।”
ठेकेदारी छिन जाने के डर से लोग कर रहे विरोध- सीएम धामी
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “समान नागरिक संहिता का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्हें अपनी ठेकेदारी छिन जाने का डर है। ये वही लोग है, जिन्होंने सदियों तक महिलाओं को पुरुष मानसिकता की बेड़ियों में जकड़े रखा था। हम समाज और जनता को मजबूत करते हैं, तथाकथित ठेकेदारों को नहीं। समाज में आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने के लिए उत्तराखंड में सरकार ने जहां मतांतरण कानून को सख्त बनाया हैं, उसी तरह प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता को लागू करना हमारी प्राथमिकता है।”
जबरन मतांतरण पर सरकार का स्पष्ट रुख
जबरन मतांतरण पर सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि “इसे लेकर सरकार का स्पष्ट रुख है कि देवभूमि में आपसी भाईचारे से छेड़छाड़ की हरकतों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” ऐसा करने वालों के खिलाफ 2 से 7 साल तक की जेल और 25000 रुपए का जुर्माना तय किया गया है। इसके अलावा वयस्क महिला, एससी, एसटी के मतांतरण पर सजा को 2 से 10 साल तक किया गया है। देवभूमि में सामूहिक मतांतरण पर अंकुश लगाने के लिए 3 से 10 साल तक की सजा और 50 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन
बता दें कि जबरन मतदान के खिलाफ और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार ने समिति का गठन करके इसमें एक कदम आगे बढ़ाया है। इस समिति के दायित्व के अनुसार ही राज्य में निवास करने वाले सभी नागरिकों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले प्रसांगिक कानूनों का मसौदा तैयार किया जाएगा।
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