नई दिल्ली: राजस्थान(Rajasthan) में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस(Congress)से बगावत कर चुके सचिन पायलट(Sachin Pilot)को एक और झटका लग सकता है। पार्टी पहले ही उपमुख्यमंत्री और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से उनको हटा चुकी है. लेक़िन अब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पायलट से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छीन सकता है। इसको लेकर एआईसीसी जल्द ऐलान करने वाला है। ख़बरों की माने तो प्रियंका गांधी ने 10 जनपथ जाकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूरे मामले की जानकारी दी है. अब उम्मीद यह जताई जा रही है कि सहमति बनने के बाद जल्द ही फैसला सार्वजनिक कर दिया जाएगा।
राजस्थान कांग्रेस में कलह क्यों है:
प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में आई लेक़िन मुख्यमंत्री पद को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पेंच फंस गया. एक तरफ युवा पायलट तो दूसरी तरफ अनुभवी गहलोत. हालांकि उस समय राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद पायलट गहलोत के नामपर राजी हो गए औऱ उनको उपमुख्यमंत्री का पद दिया गया। लेकिन सहमति बनने के बाद भी पार्टी के अंदर खींचतान जारी रही. कई बार पायलट ने सार्वजनिक मंच से गहलोत सरकार की आलोचना भी की. सचिन पायलट खेमे की माने तो उनको सरकार में अलग-थलग कर दिया गया था.
ताज़ा विवाद क्या है:
विधायकों की खरीद फ़रोख़्त मामले की जांच कर रही SOG ने पायलट को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था. जिसको लेकर वो नाराज हो गए. सचिन को यह बर्दाश्त नही हुआ कि उनको संगीन धाराओं के तहत पूछताछ के लिए बुलाया गया. हालांकि सूत्रों का मानना है कि पायलट गहलोत सरकार में गृह मंत्रालय चाहते थे. लेक़िन उनको पंचायती राज और सार्वजनिक निर्माण विभाग दिया गया. जिससे वो बेहद नाखुश थे। अंततः सचिन पायलट की नाराजगी इतनी बढ़ी कि उन्होंने पार्टी और सरकार से बगावत कर दी। उनके समर्थक विधायक गुरुग्राम स्थित मानेसर के एक होटल में शिफ्ट हो गए. ख़ुद पायलट ने दिल्ली में डेरा जमा दिया. सोमवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ना सचिन पहुंचे ना उनके समर्थक विधायक. जिसके बाद कांग्रेस ने मंगलवार को भी विधायक दल की बैठक रखी. जिसमे सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को सख्त चेतावनी के साथ बैठक में पहुंचने के लिए बोला गया। लेक़िन मंगलवार की बैठक में भी वो नही पहुंचे। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री पद से हटा दिया. उनके समर्थक माने जाने वाले 2 और मंत्रियों को भी पद से हटा दिया गया है।