भारत में महामारी की स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव वाले राज्यों के लिए एक नया फरमान जारी किया है। दरअसल जिन पांच राज्य में चुनाव होने वाले हैं। उन पांचों राज्यों के सचिवों को यह आदेश दिया गया है कि वह अपने अपने राज्य में कोरोना के टीकाकरण की गति को तेज़ करें। सिर्फ यही नहीं आयोग ने मणिपुर में पहली खुराक के कम वितरण पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए चिंता व्यक्त की है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने यह पत्र सोमवार के दिन चुनाव वाले राज्यों में मुख्य सचिवों को भेजे हैं। जिसमें यह फरमान भी जारी दिया गया है कि सचिव अपने-अपने राज्य में चुनाव की तैयारियों का आकलन करें और जमीनी स्तर की स्थिति का भी एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें।
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गौरतलब है कि अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने हालातों को समझने के लिए पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड मणिपुर और गोवा का दौरा किया था। अब अलग-अलग स्रोतों से यह जानकारी मिल रही है कि चुनाव पैनल जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में जल्द ही चुनावों की तारीख की घोषणा भी कर सकता है। इन सबके बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल भी मई 2022 में समाप्त हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ अन्य चार राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2022 में अलग-अलग तारीख पर खत्म होने वाला है। जहां एक तरफ कोरोना महामारी के बढ़ने का डर है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बढ़ते प्रकोप के बीच चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार ही जल्द ही कराए जा सकते हैं।
जल्द हो सकती है चुनावों की तारीखों की घोषणा
अलग-अलग राज्यों में हाल फिलहाल जितनी ढिलाई से टीकाकरण किया हो रहा है। उससे भी दुगुनी तेज़ी से राजनीतिक दल अपना प्रचार कर रहे हैं। संक्रमण के बीच भी भीड़ काबू में नहीं आ रही है। हालातों को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी यह सलाह दी थी कि चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों को टाल दें, परंतु इन सबके बीच दिसंबर 2021 में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि “सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि राज्य विधानसभा चुनाव समय पर हो।” मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने इस बयान के साथ-साथ या आश्वासन भी दिया है कि पोल पैनल यह पूरी तरह सुनिश्चित करेगा कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी तरह कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन ना हो। सीईसी चंद्र ने यह भी कहा है कि पहले स्थितियों को समझा जाएगा फिर जमीनी स्तर पर जांच पड़ताल की जायेगी। इसके बाद में सबके हित में निर्णय लिया जाएगा।
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