उत्तर प्रदेश सरकार साल 1970 में पूर्वी पाकिस्तान(बांग्लादेश) से आये 63 हिन्दू बंगाली परिवारों को फिर से नए तरीके से पुनर्वास की व्यवस्था करने वाली है। इन सभी परिवारों को खेती की दो-दो एकड़ जमीन और घर बनाने के लिए 200 वर्ग मीटर जमीन कानपुर देहात इलाके में दी जा जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सभी को 1 लाख 20 हजार रुपये मिलेंगे। सीएम योगी ने कैबिनेट के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
कैसे आए थे हिन्दू परिवार
साल 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से 65 बंगाली परिवारों ने उत्तर प्रदेश में शरण ली थी। सरकार ने इन्हें रोजगार देकर मदन कपास मिल हस्तिनापुर मेरठ में पुनर्वास किया था। हालांकि यह मिल 1984 में बंद हो गई, इसके बाद बंगाली परिवार आर्थिक संकट से गुजरने लगे थे। पिछले 30 साल से ये परिवार पुनर्वास का इंतजार कर रहे थे।
यूपी सरकार ने कानपुर देहग में 121.41 हेक्टेयर जमीन पर पुनर्वास को मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से जमीन में भूमि सुधार व सिंचाई सुविधा मनरेगा के तहत डेवलप की जाएगी। मतलब साफ है सरकार चाहती है कि, जितने भी बंगाली परिवार हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा खेती व मकान बनाने के लिए जमीन एक रुपये लीज रेंट पर 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाएगी।
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