नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल संसद में आज ओबीसी समुदाय से जुड़ी लिस्ट तैयार करने के लिए राज्यों को अधिकार देने वाला संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश होगा। इस फैसले पर केंद्रीय कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी है।
दअरसल लोकसभा में बिल पेश कर 127वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा आर्टिकल 342 A (3) लागू किया जाएगा, जिसके जरिए राज्य सरकारों को यह अधिकार दिए जाएंगे कि वो अपने हिसाब और अपने अनुरूप ओबीसी समुदाय की लिस्ट को तैयार करें।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हाल में केंद्रीय कैबिनेट ने इस संविधान संशोधन पर मुहर लगाई थी, अब यह बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद कानून के रूप में लागू हो जाएगा।
दरअसल केंद्र सरकार द्वारा इस बिल को लाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट द्वारा मई में की गई वो टिप्पणी है, जिसमे कहा गया था कि केवल केंद्र को ये अधिकार है कि वह ओबीसी समुदाय से जुड़ी लिस्ट तैयार कर सकें। इसपर केंद्र और राज्य सरकारों ने आपत्ति जताई थी।
इस फैसले को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सत्ताधारी भाजपा इसके जरिए यूपी के ओबिसी समुदाय को लुभाने की कोशिश करेगी।