राफेल डील का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में गया है। जिसके कारण कांग्रेस और भाजपा एक बार फिर से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने लगे हैं। इस बार मामले में 65 करोड़ की कमिशन को लेकर पेंच फंस गया है।
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क्या है पूरा मामला?
ये मामला इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि, फ्रांस की पत्रिका मीडियापार्ट ने दावा किया है कि फ्रांसीसी विमान कंपनी दासौ एविएशन ने भारत से राफेल विमान सौदा हासिल करने के लिए एक बिचौलिए 65 करोड़ दिए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वे लड़ाकू विमान के डील से भ्रष्टाचार विरोधी धाराओं को हटाने में सफल रहे, जिस पर बाद में तत्कालीन फ्रांसीसी रक्षा मंत्री जीन-यवेस ले ड्रियन ने हस्ताक्षर किए थे।
65 करोड़ का कैसे हुआ खुलासा?
मीडिया पोर्टल ने दावा किया है कि सीबीआई और ईडी के पास अक्टूबर 2018 से रिश्वत दिए जाने के सबूत थे लेकिन इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। इसके साथ ही पत्रिका ने दावा किया कि, फ्रांसीसी विमानन फर्म दसॉल्ट ने बिचौलिए सुशेन गुप्ता को गुप्त कमीशन में कम से कम 65 करोड़ का भुगतान किया है। जिसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि राफेल डील में बड़ा घोटाला हुआ है। हमारी मांग है कि जो घोटाला हुआ है, उसमें कमीशन किस को मिला, इसकी जांच कराई जाए ताकि यह सामने आ सके कि सच्चाई क्या है? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, कहा कि भाजपा ने बहुत जल्दी डील कर ली। इतनी जल्दी कर ली गई कि बिना टेंडर 526 करोड़ की डील का सौदा 1600 करोड़ में तय हो गया। पवन खेड़ा इतने पर ही नहीं रूके उन्होंने आगे कहा कि, ये कोई 60-65 करोड़ घोटाले का मामला नहीं है ये सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है। इस तमाम मामले के बीच भाजपा की तरफ से भी जवाब आया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने मामले पर बोलते हुए कहा कि, कहा कि यूपीए रिश्वत ले रहा था, लेकिन सौदा बंद नहीं कर सका। भाजपा ने इस मामले में कांग्रेस पर 65 करोड़ गबन करने का आरोप लगाया है।
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