पंजाब कांग्रेस में जारी लंबी कलह अब खत्म हो गई है। वहीं अब राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। पंजाब के बाद अब कांग्रेस ने राजस्थान में अपने दो धड़ों के बीच सुलह की कवायद तेज कर दी है. चर्चा जोरों पर है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे में दूरी को पाटने के लिए अगले हफ्ते राज्य में कैबिनेट का विस्तार संभव है. राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच टकराव चल रहा है. राजस्थान में कैबिनेट विस्तार को लेकर 25 जुलाई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद राजस्थान एआईसीसी प्रभारी अजय माकन ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों पर जो फैसला नेतृत्व करेगा, उसे स्वीकार करेंगे। बैठक से पहले पायलट गुट के नेताओं ने जमकर नारेबारी की और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा, ‘हम जल्द ही (राज्य मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में) अपने फैसले की घोषणा करेंगे। जिला और ब्लॉक स्तर की कांग्रेस टीमों की नियुक्ति पर कांग्रेस विधायकों से सलाह-मशविरा करने के लिए मैं 28 जुलाई और 29 जुलाई को फिर से राजस्थान का दौरा करूंगा।’
• राजस्थान में तेज हुई सियासी हलचल के बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और अजय माकन 24 जुलाई शनिवार को राजस्थान पहुंचे।
• वेणुगोपाल और माकन ने देर रात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनके आवास पर कैबिनेट फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों के मुद्दों पर चर्चा की।
• सचिन पायलट ने 18 विधायकों के साथ पिछले साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था.
• राजस्थान मंत्रिमंडल के मौजूदा हिसाब से गहलोत सरकार में 9 और मंत्री बनाए जा सकते हैं.
• 200 सदस्यीय विधानसभा के 15 फीसद के हिसाब से सरकार में 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में सीएम के अतिरिक्त 20 मंत्री हैं।
अब ये सारा विवाद तो पिछले साल से जारी है, लेकिन अब ये तूल इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि पायलट गुट की मांगों को अभी तक नहीं माना गया है. इस बात पर भी विरोध जताया जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत ने अकेले अपने पास 35 मंत्रालय संभाल रखे हैं.
2020 : राजस्थान… सियासी ड्रामा
• कांग्रेस मुख्यालय : प्रदेश कांग्रेस की सरकार में फूट पहली बार 10 जुलाई को अंकुरित हुई, जब एसओजी ने दो लागों की बातचीत के आधार पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का एक मामला दर्ज किया। एसओजी ने सीएम गहलोत और तत्कालीन डिप्टी सीएम पायलट सहित 16 लोगों को राजद्रोह एवं आपराधिक षडयंत्र के मामले में नोटिस जारी कर दिए। इससे आहत पायलट ने बगावत कर दी।
• विधानसभा स्पीकर : जब पायलट गुट को मनाने की कोशिशें नाकाम होती दिखी तो गहलोत गुट ने 19 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का पैतरा चला। 13 व 14 जुलाई को विधायक दल बैठक हुई, जिससे पायलट गुट ने दूरी बनाए रखी। सचेतक महेश जोशी ने स्पीकर के सामने याचिका दायर कर दी। स्पीकर ने 19 बागियों को अयोग्य ठहराने को कारण बताओ नोटिस जारी कर 17 जुलाई तक जवाब मांग लिया।
• हाईकोर्ट की एंट्री : स्पीकर के नोटिस का जवाब दिए जाने की आखिरी तारीख से ठीक एक दिन पहले 16 जुलाई को पायलट गुट ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और स्पीकर के नोटिस को चुनौती दी। बागी विधायक पृथ्वीराज मीणा की ओर से दी गई चुनौती में कहा गया है कि फिलहाल विधानसभा का कोई सत्र नहीं चल रहा था। इसलिए, व्हीप लागू नहीं होता। हमने पार्टी नहीं छोड़ी है और अब भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने हुए हैं।
सुलह कमेटी रिपोर्ट
राजस्थान का सियासी संग्राम खत्म करने को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बनाई गई सुलह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत के कामकाज, जनता व कार्यकर्ताओं से जुड़ाव को बेहतर बताया, लेकिन पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को पार्टी के लिए एसेट बताया है। पिछले दिनों सौंपी गई समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि पायलट को संगठन में महत्व देने में जितना विलंब होगा, उतना ही पार्टी को नुकसान होगा। रिपोर्ट में पायलट की मांग के अनुसार उनके खेमे के चार से पांच विधायकों को मंत्री बनाने व राजनीतिक नियुक्तियों में महत्व देने की बात कही गई है। समिति के अनुसार साल, 2013 में राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने के लिए गहलोत और पायलट का विवाद शीघ्र खत्म होना आवश्यक है।
पिछले दिनों माकन ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया था, जिसमें लिखा गया था” किसी भी राज्य में कोई क्षत्रप अपने दम पर नहीं जीतता है। गांधी, नेहरू परिवार के नाम पर ही गरीब, कमजोर वर्ग, आम आदमी का वोट मिलता है। मगर चाहे वह अमरिंदर सिंह हो या अशोक गहलोत या पहले शीला दीक्षित या कोई और मुख्यमंत्री बनते ही यह समझ लेते हैं कि उनकी वजह से ही पार्टी जीती है।
अशोक गहलोत को क्या संदेश देना चाहते हैं ?
इस ट्वीट के बाद कांग्रेस में चर्चा शुरू हो गई कि क्या गांधी परिवार और कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खफा है ? अजय माकन ने जिस ट्वीट को रिट्वीट किया उसमें लिखा है कि किसी भी राज्य में कोई क्षत्रप अपने दम पर नहीं जीतता है. कांग्रेसियों को अब यह साफ समझ आ रहा है कि अजय माकन इस ट्वीट पर अपनी मुहर लगाकर अशोक गहलोत को संदेश क्या देना चाहते हैं ?
गहलोत की अगुवाई में पार्टी चुनावों को मात खानी पड़ी थी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किल ये कि सीएम रहते हुए उनकी अगुवाई में 2003 और 2013 में दो विधानसभा चुनाव पार्टी ने लड़े थे. दोनों में करारी शिकस्त मिली थी. जबकि कांग्रेस पार्टी ने पायलट की अगुवाई में 2018 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और पार्टी चुनाव जीत कर सत्ता में आई. ऐसे में जब 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चेहरे पर चर्चा होगी तो पायलट गहलोत के सामने चुनौती होंगे. कांग्रेस आलाकमान के सामने पंजाब की तरह वे ही एक उम्मीद हो सकते हैं.
पंजाब के फार्मूले की सूत्रधार प्रियंका गांधी थी
राजस्थान में पायलट की बगावत के बाद वापसी प्रियंका गांधी ने ही कराई थी. पायलट की उम्मीद प्रियंका गांधी पर टिकी है. अब चर्चा है कि गांधी परिवार और कांग्रेस आलाकमान की नजर दूसरे बड़े क्षत्रप अशोक गहलोत पर है. कांग्रेस हाईकमान की पहली कोशिश है कि पायलट गुट को सत्ता और संगठन में भागीदारी दिलाकर उसका कद और पद बढ़ाया जाए. फिर अगले विधानसभा चुनाव में पायलट की भूमिका तय करने पर विचार कर सकते हैं. दरअसल पिछले साल पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे की बागवत को थामने के लिए कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष स्वर्गीय अहमद पटेल और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहल की थी। उस समय पायलट समर्थकों को सत्ता और संगठन में महत्व देने का वादा किया गया था। पायलट आलाकमान पर लगातार दबाव बना रहे थे कि उनसे किया गया वादा पूरा किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं थे। अब सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में पायलट समर्थकों को स्थान देने को तैयार हो गए।
कुछ मंत्रियों का कटेगा पत्ता
पंजाब के मसले के समाधान के बाद अब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का पूरा फोकस राजस्थान को लेकर है. पार्टी आलाकमान ने अजय माकन से साफ कहा है कि राजस्थान के सियासी मसले का समाधान जुलाई में ही हो जाना चाहिए. राजस्थान मंत्रिमंडल के मौजूदा हिसाब से गहलोत सरकार में 9 और मंत्री बनाए जा सकते हैं. माकन और वेणुगोपाल का सीएम अशोक गहलोत के साथ 24 जुलाई शनिवार को कई घंटे मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, राजस्थान के कुछ मौजूदा मंत्रियों का पत्ता कटेगा, तो पायलट कैंप को जगह मिलेगी. हालांकि इन सभी फैसलों का ऐलान कांग्रेस हाईकमान की अनुमति के बाद ही किया जाएगा.
गांधी परिवार की खोई हुई ताकत की वापसी
कांग्रेस में पंजाब में अमरिन्द्र सिंह और राजस्थान में अशोक गहलोत को सबसे बड़ा क्षत्रप माना जाता है. पंजाब में चुनाव होने हैं और कांग्रेस की जमीनी हालात भी ठीक नहीं. सिद्धू पंजाब में न सिर्फ लोकप्रिय हैं बल्कि कांग्रेस आलाकमान को भी भरोसा भी है कि सिद्धू की क्राउड पुलर की क्षमता कांग्रेस की सत्ता पंजाब में बचा सकती है न की कैप्टन की कप्तानी. इसलिए कैप्टन को न चाहते हुए भी कांग्रेस आलाकमान की मर्जी के आगे सिद्धू की ताजपोशी स्वीकार करनी पड़ी. इसे गांधी परिवार के लिए अपनी खोई हुई ताकत की वापसी के रूप में देखा जा रहा है.