देश की केंद्र सरकार बहुत जल्द हुर्रियत कांफ्रेंस के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा सकती है। अंग्रेजी के न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार हुर्रियत के सभी संगठनों और गुटों को गैरकानूनी घोषित करने की तैयारी में लगी हुई है। इन सभी संगठनों को गैरकानूनी घोषित करने के पीछे बड़ी वजह बताई जा है। प्रशासन का कहना है कि यह सभी संगठन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं इसलिए सरकार बहुत जल्द हुर्रियत के सभी गुटों को यूएपीए के तहत बैन कर देगी।
सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी
यह खबर सत्य तथ्यों पर आधारित है या नहीं? इस बात की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक गृह मंत्रालय आने वाले दिनों में हुर्रियत के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकता है। प्रकाशित रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हुर्रियत को केंद्र सरकार के संज्ञान में जम्मू कश्मीर प्रशासन ही लेकर आया है। जम्मू कश्मीर के प्रशासन और NIA के द्वारा बहुत पहले ही केंद्र को इस बात का इनपुट दे दिया गया था। यह संगठन एक गैर कानूनी संगठन है और इसे इसी श्रेणी में अलग से सूचीबद्ध भी किया गया है।
इसकी जानकारी केंद्र को भी दी गई थी। परंतु इसके बाद गृह मंत्रालय ने इस मामले में और अधिक डाटा की डिमांड की। इन सभी गतिविधियों के बीच अब यह जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्रालय द्वारा मांगी गई सारी जानकारियां और डाटा अब जमा कर दिए गए हैं। अब बहुत जल्द हुर्रियत कांफ्रेंस के सभी गुटों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
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