केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, अब बस राष्ट्रपति के मुहर का इंतजार है. हालांकि इसके बावजूद किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं. पिछले एक साल से ज्यादा समय से दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का जत्था डेरा डाले हुए है. किसान अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गांरटी की मांग कर रहे हैं. उधर, किसानों की मांग पर सरकार नरम पड़ती नजर आ रही है. केंद्र सरकार ने बात करने के लिए 5 प्रतिनिधियों के नाम भी मांगे हैं.
जल्द जवाब दे सकते हैं किसान
केंद्र सरकार की तरफ से 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे जाने के बाद अब पंजाब के 32 किसान संगठन अपनी तरफ से 2 नामों के सुझाव दे सकते हैं, वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार और एसकेएम के बीच 19 नवंबर से ही बातचीत हो रही है. इन नामों को एमएसपी पर बनने वाली कमिटी में भी शामिल किया जा सकता है.
2 दिन के भीतर भेजी जाएगी लिस्ट
जो जानकारी अबतक सामने आई है, उसके अनुसार दो दिन के अंदर 2 किसानों के नाम भेज दिए जाएंगे. वहीं, पंजाब के किसान संगठन कमेटी के लिए दो नाम आगे करने वाला है. इसके अलावा सोनीपत-कुंडली बॉर्डर पर किसानों की 32 जत्थेबंदियों की बैठक भी इस मसले पर हुई है. इसमें कई किसान नेताओं ने आंदोलन समाप्त करने के संकेत तक दिए हैं.
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वहीं, किसान नेता सतनाम सिंह ने दावा किया कि, “सरकार ने हमारी हर मांग मान लिया है. 4 दिसंबर को आंदोलन वापस लिए जाने का ऐलान किया जा सकता है. गृह मंत्रालय ने हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुकदमे वापस लेने का प्रस्ताव भेज दिया है. हरियाणा के किसान नेता 1 दिसंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक करेंगे.”
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