उत्तराखंड में एक बार फिर सियासी पारा हाई है। चार महीने से भी कम समय की तीरथ यात्रा के बाद एक बार फिर माथापच्ची है। मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफें की चर्चा जोरों पर है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपने इस्तीफा भेज दिया है और इस्तीफे की पेशकश की है साथ ही राज्यपाल से मिलने का समय भी मांग लिया है। तीन दिन के दिल्ली दौरे के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 24 घंटों के अंदर दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकातों के इस दौर से राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगने लगी हैं। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे की अटकलें इसलिए लग रही हैं क्योंकि उनको अपने पद पर बने रहने के लिए 10 सितंबर तक विधानसभा चुनाव जीतना होगा, यह संवैधानिक बाध्यता है। रावत फिलहाल पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाए जाने के बाद उन्हें 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन अब ये तय माना जा रहा है कि, तीरथ सिंह रावत शनिवार को अपना इस्तीफा राज्यपाल बेबी रानी मौर्या को देंगे।
10 मार्च को शपथ…2 जुलाई को इस्तीफा !
दिल्ली दौरे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने इस संदर्भ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने यह पेशकश की। इसके पीछे की वजह संवैधानिक संकट पैदा होना बताया गया है। राज्य सियासी हलचल के बीच रावत ने जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी। तीरथ सिंह रावत ने पत्र में कहा है कि आर्टिकल 164-ए के हिसाब से उन्हें मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने में विधानसभा का सदस्य बनना था, लेकिन आर्टिकल 151 कहता है कि अगर विधानसभा चुनाव में एक साल से कम का समय बचता है तो वहा पर उपचुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। उतराखंड में संवैधानिक संकट न खड़ा हो, इसलिए मैं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। अब शनिवार को सीएम तीरथ की सुबह 11 बजे राज्यपाल से मुलाकात होगी।
दिल्ली में क्या हुआ ?
नड्डा से मुलाकात के बाद रावत ने कहा कि मैंने बीजेपी अध्यक्ष से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की है। उपचुनाव के संबंध में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह विषय निर्वाचन आयोग का है और इसके बारे में कोई भी फैसला उसे ही करना है। उन्होंने कहा कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में जो भी रणनीति तय करेगा उसे आगे धरातल पर उतारा जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री रावत बुधवार को अचानक दिल्ली पहुंचे थे। गुरुवार देर रात उन्होंने नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। भाजपा विधायक गोपाल सिंह रावत का इस साल अप्रैल में निधन होने से गंगोत्री सीट खाली हुई है, जबकि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश के निधन से हल्द्वानी सीट खाली हुई है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा नहीं की है। कोरोना काल में चुनाव कराने को लेकर निर्वाचन आयोग को पिछले दिनों अदालत की सख्त टिप्पणियों का सामना करना पड़ा था।