बात करते हैं पिछले साल जुलाई से दिसंबर के बीच जब सरकार की ओर से अकांउट की सूचना के लिए ट्विटर को भारत में सबसे ज्यादा अनुरोध मिले।भारत की दुनिया में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हैं जो कि 25 फीसद हैं।भारत साम्रगी को हटाने कि कानूनी मांगों की सूची में भी जापान से दूसरे नम्बर पर हैं।भारत के नए सूचना प्रोद्योगिकी नियमों का सही से पालन न करने की वजह से ट्विटर भारत के निशाने पर हैं।
ऐसी जानकारी साल में कंपनी दो बार जारी करती हैं।ट्विटर ने कहा कि उसने दुनिया भर की सरकारों के इस तरह के अनुरोधों में से 30 फीसद के जवाब में कुछ या पूरी सूचना मुहैया कराई। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई-दिसंबर 2020 के दौरान, ट्विटर को 1 लाख 31 हजार 933 खातों को निर्दिष्ट करने वाली सामग्री को हटाने के लिए 38,524 कानूनी मांगें मिलीं।जिसके जवाब में ट्विटर ने काफी सामग्री हटा दी थी या रोक दी थी।
जैसा कि आप जानते है कि किस प्रकार ट्विटर की बार बार आलोचना होती हैं।क्योकि बार-बार ट्विटर भारत के बनाए कानून तोड़ता हैं। ट्विटर के भारत में अनुमानित 1.75 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। ट्विटर ने हाल ही में एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नामित करने के कुछ दिनों बाद एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है।