Imran Khan:पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की किस्मत का आज रात 8 बजे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही इमरान खान को बड़ा झटका लग गयाहै। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि, अविश्वास प्रस्ताव खारिज करना और नेशनल असेंबली भंग करना, दोनों काम गैरकानूनी थे। प्रधानमंत्री इमरान खान को यह अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति से संसद भंग करने को कहें। जिसके बाद 9 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाया जाएगा। इसमें अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। अगर इमरान खान यहां वोट पाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी सरकार बच जाएगी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अब हम कोई तर्क नहीं सुनेंगे। जो गैरकानूनी है और संविधान के खिलाफ है- हम उससे कोई बात नहीं करेंगे। 9 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाएं और रात 10 बजे के पहले फैसला सुनाए। अगर सरकार हार जाती है तो जितनी जल्द हो सके नई सरकार बनाने का प्रॉसेस शुरू करें।
मामले पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि यह स्पष्ट है कि नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी का 3 अप्रैल का फैसला गलत था। ऐसे में अंदेशा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान खान के खिलाफ आने वाला है।
इस संबंध में राष्ट्रपति आरिफ अल्वीने कहा है कि, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कहा वह निकाय अक्टूबर 2022 में चुनाव कराने के लिए तैयार है। निकाय ने आगे कहा कि देश के संविधान और कानूनों के अनुसार, चुनाव आयोग को परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और चार महीने की आवश्यकता होगी।पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने आगे आम चुनाव की तारीखों पर विचार-विमर्श करने के लिए राष्ट्रपति अल्वी के साथ बैठक करने की मांग की है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि यह जनहित का मामला है। देश की नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए चीफ ऑफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने गुरुवार को कहा कि यह जनहित का मामला है।
अटॉर्नी जनरल ने सुनवाई के चौथे दिन बहस करते हुए कहा कि वह जल्दी चुनाव कराने के डिप्टी स्पीकर के फैसले का बचाव नहीं कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल के हवाले से कहा गया, मैं इन बंद कमरे में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति को जानकारी देने के लिए तैयार हूं।
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने गुरुवार को कहा कि नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का फैसला अनुच्छेद 95 का उल्लंघन है।
वहीं, पाक पीएम के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, अध्यक्ष ने अपनी शपथ के अनुसार बेहतर फैसला लिया। यह पूरी तरह से संसद का आंतरिक कार्य है और इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अदालत ने पहले भी संसद की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया है। कार्यवाही सदन न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। उन्होंने संसद से अपनी गंदगी खुद साफ करने को भी कहा है।
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