रूस, मॉस्को में अफ़ग़ानिस्तान के दूतावास में इस्लामिक अमीरात के एक राजनयिक को पहले ही स्वीकार्यता दे चुका है और अब रूस के विदेश मंत्री लावरोफ़ का कहना है कि अगर इस्लामिक अमीरात, अफ़ग़ानिस्तान में एक समावेशी सरकार की स्थापना करता है तो रूस उसे पूर्ण राजनयिक मान्यता देने की ओर क़दम बढ़ाएगा।
रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि मौजूदा सरकार में इस्लामिक अमीरात के सभी सदस्य हैं और मौजूदा कार्यवाहक सरकार अपने मंत्रिमंडल को कैसे समावेशी बनाती है और क्या रुख़ अपनाती है, मॉस्को का अगला क़दम इसी से निर्धारित होगा। उन्होंने कहा, “हम अफ़ग़ानिस्तान में नए अधिकारियों की पूर्ण राजनयिक मान्यता की दिशा में काम करना चाहते हैं और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि सरकार बनने के पहले उन्होंने जो वादे किए थे, वे उसे भी पूरा करेंगे। वे हर स्तर के लोगों को सरकार का हिस्सा बनाएंगे।”
रूस के विदेश मंत्री ने बताया कि रूस राजनयिक माध्यमों से लगातार इस्लामिक अमीरात के संपर्क में बना हुआ है। लावरोफ़ ने ज़ोर देकर कहा कि ‘हम हमारे दूतावास के माध्यम से तालिबान के नियमित संपर्क में हैं।’ इस बीच देश में में कई राजनेताओं का मानना है कि अफ़ग़ानिस्तान में एक समावेशी सरकार बनना ही इस समय वहां के लोगों की सबसे अहम ज़रूरत है।
अफगानिस्तान में स्थिर सरकार चहता है रूस
रूस ने तालिबान को आतंकवादी संगठन भले ही करार दिया है लेकिन बातचीत के लिए कई मौकों तालिबानी समूहों का स्वागत किया है। रूस के मध्यस्थता प्रयासों के बाद से अमेरिका और उसके सहयोगियों ने 20 साल बाद अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस ले लिया था। तालिबान ने अगस्त में सत्ता पर कब्जा कर लिया क्योंकि अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था।
नेशनल सॉलिडैरिटी मूवमेंट ऑफ़ अफ़ग़ानिस्तान के ईशाक गिलानी का कहना है कि जब तक अफ़ग़ानिस्तान में समावेशी सरकार की स्थापना नहीं होती है, कोई देश ना तो अभी और ना ही आने वाले समय में उसे मान्यता देने के लिए तैयार होगा।
चीन भी दे सकता है मान्यता
अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता भले ही हमेशा से रही हो लेकिन यह देश खनिज संपदा से हमेशा समृद्ध रहा है। चीन की नजर अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर है। चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जरिए अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है।
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