बांग्लदेश में दुर्गा पूजा के वक्त से छिड़ी हिंसा अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हुआ है इससे देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर एक नई बहस छिड़ गई है। इसमें एक तरफ कट्टरपंथियों की बड़ी जमात है तो दूसरी और बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार है। हसीना सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दे रही है। हिंदू अल्पसंख्यकों के बाद सरकार जाग गई है और हमले के बाद बांग्लादेश सरकार एक कानून बनाने जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रक्रिया में आसानी होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है यह नया कानून ?
कानून के मुताबिक अगर कोई गवाहों से किसी तरह का दुर्व्यवहार करता है तो इसे भी अपराध माना जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान होगा। इस कानून में गवाहों की गोपनीयता बनाए रखने की भी व्यवस्था की गई है। इस कानून के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को गवाहों की सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए पहल करने का निर्देश दिया था।
दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का मत है कि अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले की घटनाओं के अनेक मामलों में फैसले नहीं आ पाते हैं। इसकी मुख्य वजह है गवाहों का अभाव। सरकार का कहना है कि गवाह नहीं होने की वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए सरकार गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून बनाने जा रही है।
वहीं जानकारों का मानना है की ये कानून का मकसद हिंदू वोटरों को साधना ज्यादा है और सुरक्षा की चिंता कम है। हसीना सरकार इस कानून के जरिए यह संकेत देना चाहती है कि वह अल्पसंख्यक हिंदुओं की चिंता ही नहीं कर रही हैं, बल्कि उसके समाधान के लिए भी प्रयासरत हैं।
बता दें कि इससे पहले बांग्लादेश के सूचना मंत्री ने ऐलान किया था कि देश धर्मनिरपेक्ष बनेगा उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान द्वारा बनाए गए 1972 के संविधान की देश में वापसी होगी। भारत के अथक प्रयासों के बाद बांग्ला देश आजाद हुआ था इसलिए भारत के प्रभाव में आकर मुजीब उर रहमान ने एक धर्मनिरपेक्ष देश की कल्पना की थी। उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र की परिकल्पना का त्याग किया था।
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