Electric Vehicles: देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज देखते हुए इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेक्टर दुनिया भर में बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। वहीं भारत सरकार ईवी को अपनाने और बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में बड़ी निवेश राशि की घोषणा कर सकती है। हाल ही में हुए दिल्ली ऑटो एक्सपो में कई इलेक्ट्रिक कारें पेश की गईं। जैसे-जैसे दुनिया टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ रही है वैसे-वैसे इनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती जा रही है।
जिस तरीके से पेट्रोल डीजल लगातार महंगा हो रहा है ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल को खत्म कर सकते हैं। इस आर्टिकल के जरिए हम आपको आने वाले समय में ऑटो सेक्टर की सूरत किस तरह बदल सकती है इसके बारे में बताने जा रहे हैं।
राजमार्ग मंत्रालय ने किया AIS156 स्टैंडर्ड्स में बदलाव
बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने AIS156 मानदंडों में संशोधन कर दिया है जिन्हें दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण 1 दिसंबर 2022 से लागू हो चुका है और दूसरा 1 अप्रैल 2023 से होगा।
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ईवी चार्जिंग इंफ्रा के लिए हो सकता है बड़ा निवेश
अगर रिपोर्ट्स की मानें तो रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कैसे भारत को आने वाले अगले पांच सालों में लगभग 63000 चार्जिंग स्टेशनों और 269 अरब रुपये के निवेश की जरूरत पड़ेगी। इससे ऑपरेटिंग ईवी के लिए बिजली की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकता है। आने वाले 10 सालों में भारत को 0.23 मिलियन चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए 2032 तक 1 ट्रिलियन के इंवेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी।
EV पर बैन लगाए सकता है स्विट्जरलैंड
बता दें कि स्विट्जरलैंड में ईवी पर रोक लगने वाली अफवाह ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। यह खबर तब आई जब ज्यादा से ज्यादा देश इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि स्विट्जरलैंड ईवी पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है। अगर इन अफवाहों की मानें तो स्विट्जरलैंड इस सर्दी के मौसम में ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है जिसके कारण यह फैसला लिया जा सकता है।
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