Ration Card Update: कोरोना काल के समय शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज की सुविधा दी गई है जो अब सितंबर के बाद बंद हो सकती है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने सरकार को सुझाव दिया कि इस योजना को सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जाए। विभाग की तरफ से जानकारी के मुताबिक कोरोना के बाद से सरकार ने फूड सब्सिडी पर ज्यादा खर्च किया है। इसके तहत फिलहाल देश के लगभग 80 करोड लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।
सरकार पर बढ़ा बोझ
बता दे कि प्रधानमंत्री अन्य कल्याण योजना से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को काफी राहत मिली हैं। लेकिन सरकार के ऊपर इसका ज्यादा बोझ बढ़ गया है। वह विभाग का कहना है कि अगर इस योजना को 6 महीने और आगे बढ़ाया गया तो फूड सब्सिडी का बिल 80,000 करोड रुपए या फिर इससे बढ़कर हो जाएगा। जो सरकार को बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए सितंबर के बाद मुफ्त अनाज की योजना को नहीं बढ़ाया जाए।
बंद हो सकती है मुफ्त अनाज योजना
व्यय विभाग की तरफ से कहा गया कि यह योजना देश भर पर वित्तीय बोझ बहुत ज्यादा बढ़ा रही हैं। साथ ही देश की वित्तीय सेहत के लिए ठीक नहीं है। पिछले महीने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने से करीब एक लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ राजस्व पर पड़ा। अब महामारी का प्रभाव कम हो गया है तो मुफ्त राशन की योजना को बंद किया जा सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में अन्य योजना को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया था।
सरकार ने बजट में फूड सब्सिडी के लिए 2.07 लाख करोड रुपए का आवंटन किया हैं। यदि अन्न योजना को आगे जारी रखा गया तो सरकार पर वित्तीय भार बढ़ जाएगा।
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