सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूक्रेन में फंसे छात्रों पर चिंता व्यक्त करते हुए एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को युद्धग्रस्त देश से भारतीय नागरिकों को निकालने का निर्देश देने की मांग की। भारत सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र छात्रों के लिए भी चिंतित है और 17,000 भारतीय नागरिकों को पहले ही यूक्रेन से निकाला जा चुका है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस हिमा कोहली और ए एस बोपन्ना की बेंच ने कहा, “हम केंद्र के बारे में एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं। हम इसकी (केंद्र के प्रयासों की) सराहना करते हैं लेकिन हमें छात्रों की चिंता है। कोर्ट ने केंद्रीय स्तर पर माता-पिता के लिए एक ऑनलाइन हेल्पलाइन का सुझाव भी दिया, यह देखते हुए कि कुछ राज्य पहले से ही ऐसा कर रहे हैं।
CJI ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने युद्धों आदि की पिछली स्थिति से नहीं सीखा है। इसमें हमारा बहुत कुछ नहीं है। लेकिन चिंता छात्रों को लेकर है।”
न्यायालय दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, एक जनहित याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा केंद्र को निर्देश देने के लिए दायर की गई थी और दूसरी बेंगलुरु निवासी, फातिमा अहाना द्वारा दायर की गई थी, जो ओडेसा में एक एमबीबीएस की छात्रा थी, जो रोमानिया तक पहुंचने के लिए मोल्दोवा में एक चेकपॉइंट को पार करने की अनुमति मांग रही थी।
पीठ ने जवाब दिया, “कृपया अन्य राज्यों में वकीलों को सूचित करें कि एक बार जब हम इस (मामले) को सुन रहे हैं, तो उच्च न्यायालयों को इसे सुनने की आवश्यकता नहीं है।”पीठ ने जवाब दिया, “कृपया अन्य राज्यों में वकीलों को सूचित करें कि एक बार जब हम इस (मामले) को सुन रहे हैं, तो उच्च न्यायालयों को इसे सुनने की आवश्यकता नहीं है।”
