केंद्र सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत शांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार ने दशको बाद इस फैसले को लिया है। अमित शाह ने कहा कि एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत सरकार ने तीनों राज्यों में सशस्त्र बल अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया है।
अमित शाह ने किया ट्वीट
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उनका कहना है कि यह फैसला कल यानी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर तीनों राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है। अमित शाह का कहना है कि AFSPA के तहत क्षेत्रों में कमी सुरक्षा की स्थिति में सुधार मोदी सरकार द्वारा नॉर्थ ईस्ट में स्थाई शांति लाने और उग्रवाद को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासों और कई समझौते के कारण तेजी से विकास का परिणाम है।
कल 1 अप्रैल से लागू होगा फैसला
बता दें कि साल 1990 से असम में आसान क्षेत्र अधिसूचना लागू है। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद सुरक्षा स्थिति में सुधार की वजह से अब 1 अप्रैल 2022 से असम के 23 जिलों को पूर्ण रूप से AFSPA के प्रभाव से हटाया जा रहा है। इसके अलावा नागालैंड में अशांत क्षेत्र अधिसूचना साल 1995 से लागू है। केंद्र सरकार ने इस संदर्भ में गठित कमेटी की चरणबद्ध तरीके से AFSPA हटाने की सिफारिश को मान लिया है।
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AFSPA अधिसूचना से बाहर
मणिपुर में इंफाल नगरपालिका को छोड़कर आसान क्षेत्र घोषणा साल 2004 से ही चल रही है। लेकिन अब सरकार ने 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशनों को एक अप्रैल 2022 से अशांत क्षेत्र अधिसूचना से बाहर किया जा रहा है। वही अरुणाचल प्रदेश में 2015 में AFSPA लागू है। अब इसको भी अधिसूचना से बाहर किया जा रहा है।
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